काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थुनामै रहने भएका छन् ।
शुक्रबार राति आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश अनुसार लामिछाने थुनामै रहने भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा यसअघि उच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजसालमा लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाई भएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेले साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने भन्दै उउच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । तर उच्च अदालतले भने उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।
लामिछाने पत्नी निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
आज दिउँसो नै सम्पूर्ण सुनुवाई सकिए पनि फैसलाको लागि अबेर भएको हो ।
‘…तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१–१२–२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नुू,’आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सुप्रिम सहकारीकै रकम अपचलन मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी समेत थुनामै रहने भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया