काठमाडौं । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आगामी १५ जेठका लागि घोषित कार्यक्रमको अनुगमन गरिदिन र आवश्यकता अनुरूप हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिदिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानको व्यवस्था अनुरूप नागरिकको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक हक अधिकार संरक्षण र सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ बाट तय भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सन्दर्भमा सरकारबाट नेपाली जनताको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुने सम्भावना र संकेतहरु देखा परेका छन् । सरकारका अधिकारी, मन्त्री, दलका नेताबाट समेत मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, प्रजातन्त्रको आदर्श र संविधानको परिकल्पना तथा व्यवस्था प्रतिकूल जेठ १५ बाट हुने जनआन्दोलनको सन्दर्भमा आतंक र भय सिर्जना गर्ने गरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् । मानव अधिकार, नागरिक सर्वोच्चता कुनै पनि बहानामा कुण्ठित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
तीनकुनेमा भएको घटनाको आवरणमा अहिले पनि ६० भन्दा बढी व्यक्तिलाई सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगबाट थुनामा राखिराखेको भन्दै आस्थाका बन्दीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहाइ गराइदिनका लागि भूमिका खेल्न पनि समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको. छ । साथै तीनकुने घटनाको छानबिनका निमित्त उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नेबारे समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘तीनकुने घटनामा सरकारले फरक मत राख्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २१ मा सुनिश्चित शान्तिपूर्वक भेला हुने नागरिकको अधिकारलाई पूर्ण उल्लंघन गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका निःशस्त्र नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीले असमानुपातिक बल प्रयोग गर्नुका साथै सरकार स्वयम मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका आधारभूत मान्यता प्रतिकूल गएको थियो । सुरक्षाकर्मीले अर्धस्वचालित हतियार प्रयोग गरी सिसाको गोली हान्दा निहत्था नागरिकहरू घाइते हुनुका साथै एक जनाको ज्यान गएको थियो सोही घटनामा एक जना सञ्चारकर्मीको ज्यान गएको थियो । शान्तिपूर्ण सभा आरम्भ नहुँदै बिथोल्ने र चरम दमन गर्ने क्रममा सरकारले असमानुपातिक बल, म्याद सकिएको अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको जगजाहेर छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया