काठमाडौं । अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हार्वर्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनबिच पछिल्ला दिनमा विवाद चर्किरहेको बेला ‘हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई देखाइदिने नाममा’ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्डको अनुमतिलाई नै रोक लगाइएको छ । यति मात्रै नभई भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीहरूले पनि अब अन्य विश्वविद्यालयमा ‘ट्रान्सफर’ लिनु पर्ने भएको छ । यसले त्यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीमा चिन्ता छाएको छ ।
हिंसा तथा यहुदीविरोधी भावना फैलन दिएको तथा हार्वर्ड क्याम्पसमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग समन्वय गरेको आरोप लगाउँदै आएको ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो पटक यो कदम चालेको हो ।
अमेरिकाको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी प्रमुख क्रिस्टी नोमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्डको अनुमतिलाई रोक लगाइएको उल्लेख गरेकी छन् । उनले बिहीबार लेखेकी छन्, ‘कानुनसम्मत काम गर्न विफल भएकाले हार्वर्डको स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन खारेज गरिएको छ । यो देशभरिका सबै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक केन्द्रहरूका निम्ति एक चेतावनी पनि हो ।’
हार्वर्डले भने सरकारको उक्त कदम ‘गैरकानुनी’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सो विश्वविद्यालयले भनेको छ, ‘१४० भन्दा धेरै देशबाट आएका अनि विश्वविद्यालय तथा यस देशलाई अथाह हिसाबले समृद्ध बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा शोधकर्ताहरूलाई निम्त्याउन सक्ने हार्वर्डको क्षमता कायम राख्न हामी पूर्ण कटिबद्ध छौँ, हाम्रा समुदायका सदस्यहरूलाई मार्गदर्शन र सहयोग गर्न हामी चाँडो काम गरिरहेका छौँ । यो बदलाको कारबाहीले हार्वर्ड समुदाय र देशलाई गम्भीर हानि पुर्याएको छ र हार्वर्डको प्राज्ञिक तथा शोधकार्यलाई बेवास्ता गरेको छ ।’
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई प्रभाव पर्ने बताइएको छ । यसले हजारौँ विद्यार्थीहरूमा त्रास र निराशा बढेको छ । साथै ती विद्यार्थीका भविष्यसमेत अनिश्चयमा परेको छ । ती विद्यार्थीहरूमा अब अमेरिकामा रहने वा काम गरिरहन पाउने नपाउने चिन्ता पनि बढेको छ ।
गत शैक्षिक वर्ष हार्वर्डमा ६,७०० विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएको आँकडा विश्वविद्यालयले दिएको छ । उसको कुल विद्यार्थी संख्याको यो २७ प्रतिशत हो ।
ट्रम्प प्रशासनले दर्जनौँ विश्वविद्यालयहरूमा छानबिन गरिरहेको छ । यति मात्रै नभई न्यूयोर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालयसहित कतिपयलाई आफ्ना नीति मान्न बाध्य पार्न सफल भएको छ ।
तर हार्वर्ड पहिलो विश्वविद्यालय बन्यो जसले ट्रम्प प्रशासनको भनाइ मानेन र उल्टै मुद्दा हाल्यो । प्रशासनले आफ्ना मागहरूका लामो सूची पठाएको थियो । पछि त्यो सूची गल्तीले पठाइएको ह्वाइट हाउसले भनेको थियो ।
उसले हार्वर्डलाई क्याम्पसमा हुने यहुदीविरोधी भावनासँग लड्न भर्ना, अध्यापनसहितका अभ्यासहरूमा परिवर्तन गर्न भनेको थियो । नत्र विश्वविद्यालयको करछुट पाउने हैसियत उल्ट्याइदिने तथा अर्बौँ डलरको कोष रोक्का गरिदिने धम्की प्रशासनले दिएको थियो ।
यो वर्षको सुरुमा हार्वर्डले यहुदीविरोधी भावनालाई सम्बोधन गर्न आफूले कदमहरू चालेको बताएको थियो र सरकारका मागहरूलाई ‘विश्वविद्यालयको बौद्धिक परिस्थिति’ नियन्त्रण गर्ने प्रयास भनेको थियो ।
ह्वाइट हाउसले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्न अस्वीकार गरेको केही घण्टाभित्रै ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका लागि संघीय सरकारले दिने २.२ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम रोक्का गरिदिएको थियो । साथै सम्झौताहरूबाट पाउने ६ करोड डलर तत्काल रोक्का गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
वास्तवमा राष्ट्रपति पदमा बसेदेखि नै डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वविद्यालयहरूलाई यहुदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्न र विविधताका अभ्यासहरू हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
डिसेम्बर २०२३ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले गरेको एउटा सुनुवाइमा अमेरिकाका शीर्षस्थ विश्वविद्यालयका अध्यक्षहरूलाई इजरेल र हमासबीच युद्ध सुरु भएपछि यहुदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो । हार्वर्डकी तात्कालिक अध्यक्ष क्लाउडिन गेले संसदीय सुनुवाइका क्रममा यहुदीहरूको हत्याका लागि गरिएका आह्वानहरू घृणित भए पनि त्यस्ता टिप्पणीहरूले हार्वर्डको आचारसंहिता भङ्ग गरे नगरेको हेर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । यद्यपि उनले पछि आफ्नो भनाइका लागि क्षमायाचना गरेकी थिइन् । उक्त टिप्पणी र बौद्धिक चोरीको आरोपका कारण उनले त्यसको एक महिनापछि पदत्याग गर्नुपरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया