काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५औँ तहका कर्मचारीहरूसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी विधेयक आउन नसक्ने बताए ।
बिहीबार निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेका थिए ।
भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए । स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरू आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको बताए । कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास नगरेको भन्दै ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारको लागि काम गर्न आउन भनेको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने कामको अन्त्य गर्न कुलिङपिरियड राखिएको बताए ।
उनले भने, ‘एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औँ तहका कर्मचारीहरूसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन सक्दैन । निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो । यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईँ र मेरो होइन, त्यसकै फरक निकाय छ । कुलिङ पिरियडको जुन चर्चा छ । कतिपय स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले सचिवहरू हुने, मुख्यसचिवहरू आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै छन् । हामीले कोही कर्मचारी अविश्वास गरेको होइन । उहाँहरू ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ । ३० वर्षपछि २ वर्ष परचार्ज गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस् । यसको मतलब बाख्रा चराउनुस्, नाति नातिना खेलाउनुस् भनेका छैनौँ । देशका लागि फ्रेस भएर चाहिँदा आउनुस् भनेका हौँ । अघिल्लो दिन भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि त्यो ठाउँमा जाने र नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सेस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी फाइदा लिने काम राजनीतिक नेतृत्वले पनि निजामतीले पनि गर्ने भयो भने हाम्रो परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हो ।’
सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटो भन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया