सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा छैन : मन्त्री पन्त

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

उनले विधेयकलाई लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको र समितिको बैठक छिटो छिटो बसेर टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कतिपय सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरू राजनीतिक तहबाट सहमति गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले नटुंगेका विषयहरू थाँती राखेर विधेयकको छलफल नरोकी अघि बढ्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘यो विधेयकलाई लम्ब्याऔँ भन्ने पक्षमा म पनि छैन । आइतबार, सोमबार कहिले बैठक राख्नुहुन्छ राख्नुस् । छलफल जारी राखौँ । कतिपय विषयहरू राजनीतिक तहमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा मरिहत्ते नगरौँ । विषय टुंग्याउँदै जाऔँ । नटुंगेका विषय थाँती राखेर अघि बढौँ । विधेयकको छलफल नरोकौँ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद एवं निःवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी भएर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्थाप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन् । मानवीय पूर्वाधारको पक्षलाई पनि हेरेर विधेयक बनाउनुपर्ने बताइन् । आजको विद्यालय शिक्षाको सिकाइमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको र शैक्षिक गुणस्तरका लागि सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

उनले भनिन्, ‘हामी को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामी उत्तरदायी विद्यार्थीप्रति हुने हो । अहिले पनि विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्था के छ, त्यो पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्रै गर्दछौँ । मानवीय पूर्वाधारको पक्ष आज पनि धेरै प्रश्नचिन्हभित्र छ । जसलाई यो ऐनबाट हामीले व्यवस्था गर्न सकेनौँ यो विधेयकमा भने भोलि फेरि समस्या हुन सक्छन् । आजको विद्यालय शिक्षाको सिकाइमा सुधार गर्नुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तरका लागि सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले दफावार छलफलको क्रममा मन्त्रीले अन्यत्र समय दिन नहुने बताए । उनले विधेयकप्रति जबाफदेही बनेर समितिमा बढी समय दिन आग्रह गरे । उनले निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको धारणा के हो ? भन्नेबारेमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘दफावार छलफल गर्ने बेलामा मन्त्रीज्यूले अन्त टाइम दिनु भएन । मन्त्रीज्यूले टाइम दिनुभएन भने छलफल हुँदैन, छलफल कसरी अघि बढ्छ । अपजस पाउने कुरा त भएन । निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको धारणा के हो ? स्पष्ट आउनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले निजी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीका सञ्चालकहरूसँग बसेर छलफल गर्न आग्रह गरिन् । उनले अनौपचारिक सुझावलाई औपचारिक बनाउन माग गरिन् । उनले शिक्षकको इन्ट्रि उमेर महिला र पुरुषको एउटै राख्नुपर्ने लगायतका विषयहरू छुटेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘निजी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठी यी तीन थरी विद्यालयहरूको बारेमा छलफल गर्दा सार्वजनिक विद्यालयका केही राम्रो गरेका प्रिन्सिपल र व्यवस्थापक, राम्रो गरेका सार्वजनिक र निजी गुठीका सञ्चालकहरूसँग कुरा गर्न भ्याएका छैनौँ । प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग बस्यौँ । तर उहाँहरूसँग पनि बसेर के गरी राम्रो हुँदो रहेछ भन्नेबारेमा जानकारी लिनुपर्छ । धेरै अनौपचारिक सुझाव आएका छन्, त्यसलाई औपचारिक गराऔँ । शिक्षकको इन्ट्रि उमेर एउटै गरौँ । पुरुषलाई ३५, महिलालाई ४० किन गरिराख्ने सबैलाई ४० गरौँ भन्ने छलफल गरेका थियौँ । त्यो छुटेको छ, त्यसलाई समेट्नुपर्छ । पटक पटक भएका सम्झौताका विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने हो की होइन, त्यो मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्छ ।’ सांसद शर्माले कतिपय सम्झौता कानुन बनाएर गर्नुपर्ने भएकाले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।