भूमि विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई माओवादीको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अध्यादेशका रूपमा आउँदा नै विवादित विधेयक फेरि संसद्मा ल्याउनुले सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्नेकुरा पुनः पुष्टि गरेको आरोप लगाइन् ।  

उनले सरकार जनताप्रति समर्पित नभई निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित रहेको कुरा प्रमाणित भएको आरोप लगाइन् । सांसद सुवेदीले भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेजस्तो गरेर भूमिहीनलाई बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाइन् । 

उनले भनिन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले २०८१ साल माघ २ गते ल्याएको भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदबाट पास गर्न नसकी बहादुरीपूर्वक निष्क्रिय बनाएपछि विधेयकको रूपमा फेरि संसद्मा दर्ता गरेको छ । अध्यादेशको रूपमा आउँदा नै सर्वत्र रूपमा आलोचना भैसकेको विषय फेरि विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस गर्नुले सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले यो सरकार जनताप्रति जबाफदेही छैन निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ । भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ) लाई संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको जग्गा विक्री सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूको स्वार्थबाट आएको छ । सरकार आम नागरिकभन्दा माथिका सीमित वर्गका मानिसहरूका लागि कम्पनी खडा गरेर जति पनि जग्गाजमिन राख्न पाउने र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारको नाउँमा जति पनि जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने अवस्था बनाउँदै छ ।’

उनले घरजग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक जनताका लागि हानिकारक भएको दाबी गरिन् ।