सुपारीबाट २५ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन हुन्छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुपारी आयातबाट २५ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन हुने दाबी गरेका छन् । 

आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुपारी आयातबाट ठुलो परिमाणमा राजश्व संकलन हुने भएकाले कानुन संशोधन गरेर आयात अनुमति दिइएको बताए ।  

उनले कच्चा पदार्थको रूपमा आउने सुपारीबाट २५ अर्बको आसपासमा राजश्व आउने दाबीसमेत गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम निर्णय गर्न समितिलाई आग्रह गरे । व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र ल्याउन दिएकाले त्यसको चेकजाँच लगायतबारे समितिले आवश्यक निर्देशन दिनेमा आफू ढुक्क भएको बताए । 

उनले भने, ‘खास गरी एलडीसी ग्रेजुएसनको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेको कामहरू समितिमा प्रस्तुत गर्न भनेर उपस्थित भएको छु । निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा संरचना बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौँ । नेपालका उत्पादित वस्तुहरूलाई ब्राण्डिङ गर्ने समस्या छ । अब सरकारको पोर्टलमा नेपालका उत्पादित बस्तुहरूलाई हामीले राख्यौँ भने त्यो विश्व बजारमा हेर्न पाइन्छ । विद्युतीय कारोबारलाई वृद्धि गर्ने कुरालाई पनि जोड दिइरहेका छौँ । अर्को, आज पनि नेपाली बजारमा नौ हजार वस्तुहरू आइरहेका छन् । हाम्रो प्रयोगशालाको अभाव छ । खुला बजारमा त्यो परीक्षण भइरहेको छ । त्यसैले नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट चालु वर्षमा ४१ वटा वस्तुलाई एनएस प्रदान गरेका छौँ । नेपालीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई । अब हामी प्रमुख कस्टमहरुमा अत्याधुनिक खालका प्रयोगशालाहरू राख्न सक्यौँ भने आयात पनि एउटा दायराबाट ल्याउन सकिन्छ । त्यसको परीक्षण हुनेछ । त्यो परीक्षणले गुणस्तर मापन हुनेछ । त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हामीले जे लगानी भित्र्याउन खोजेका छौँ । उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर उद्योग चलाउने अवस्था बन्न सक्दैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सरकारको २१ प्रतिशत शेयर छ । बाँकी निजी क्षेत्रको छ । आज मिडियामा जे देखे त्यो असत्य हो । साल्ट ट्रेडिङबाट नै अत्यावश्यक वस्तु नुनको ढुवानी अनुदान दिइरहेका छौँ । त्यसमा जे आएको छ त्यसमा सत्यता छैन । सुपारी आयातले लगभग २५ अर्बको राजश्व संकलन हुन्छ । त्यसका लागि उद्योगहरू सञ्चालित छन् निर्यात पनि भइरहेका छन् । त्यसमा कच्चा पदार्थका माग हुन्छ । त्यसलाई कानुन व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र ल्याउन दिन्छौँ ।’

उनले विभिन्न कानुनी अड्नका कारण स्वदेशी उत्पादन सुपारी निकासी गर्न नसकिएको भन्दै सुपारीको डिएनए परीक्षण सम्भव नभएको र यसबाट लामो समयदेखि किसान समस्यामा रहेको स्पष्ट पारे ।