काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारी पक्षबीच सहमति तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
शनिबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल र प्रदेश सभा सदस्यवर्गसहितको टोलीसँग कर्मचारीतर्फका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बसेको संयुक्त बैठकमा सहमति भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी’ विधेयक अबिलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विधेयकलाई प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पहिलो कार्यसूचीको रूपमा राखेर तुरुन्त पारित गर्ने सहमति भएको हो।
स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समस्या आएको भन्दै उनीहरूले गत वैशाख २८ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया