निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरूले विधेयकमा सबै माग पूरा नगरे आगो बाल्ने धम्की दिए : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामति विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । 

शुक्रबार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो । 

निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रबारमात्रै पारित भएको छ । 

जसलाई लिएर निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरूले विरोधका कार्यक्रम ल्याउने बताइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे । 

बिहीबार निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, विरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीका सबै मागहरू पूरा नभए पनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रूपमा लिन आग्रह गरे । 

मन्त्री गुप्ताले भने, ‘संघीय निजामति ऐन सजिलो विषय थिएन । २०७२ सालको संविधान जारी गर्दा ६०१ जना माननीयज्युहरु सदनमा हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई २४ वटा स्टेट चाहिन्छ । कसैलाई संघीयता चाहिँदैन, कसैलाई कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, विभिन्न खाले विचारका माननीय सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो । म नेकपा एमालेको एउटा सदस्य हो । तर नेकपा एमालेले जे चाहेको थियो, त्यो संविधानमा नेकपा एमालेले चाहेको कुरा समेटिएन, काँग्रेसले चाहेको पनि समेटिएन । जति दलका सांसदहरू थिए सबैको दलको सबैको इच्छा शतप्रतिशत समेटिएन । हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरूसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो । आगो बल्छ, हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ । म तपाईंहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेः तपाईँहरूले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला । त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु । तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन । विभिन्न दलका सांसदज्युहरु हुनुहुन्छ । आज मात्रै हामीले पास गर्दा दुई, तीन जना सांसदज्युहरुले विरोध नै गरिरहनुभएको थियो । तै पनि हामी एमाले, काँग्रेसका सांसदहरुले ताली बजाएर त्यसलाई पास गरेका छौँ । निजामति ऐन जो आज समितिबाट पास भयो, यो कुनै पत्थरमा लेखिएको, ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । गीता, रामायण, बाइबल होइन । आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा संशोधन गर्नेछौँ । यसलाई आत्मसाथ गरेर निजामति क्षेत्र लथालिङ्ग थियो, यो विधेयकले गर्दा त्यो ठिक ठाउँमा आयो भन्ने सोचेका छौँ । यही रूपमा यो विधेयक लिन आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरू पूरा नभएको स्मरण गराए । उनले कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।