सबैले आफैँसँग पैसा भएर मात्र व्यवसायमा लगानी गरेका हुँदैनन्, आफूसँगको केही रकम अनि व्यवसायी बन्ने उच्च महत्वकांक्षाले व्यक्तिलाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने गर्छ ।
त्यसमा राज्यले लिने नीति र मुलुकमा व्यवसाय अनि व्यवसायीका लागि निर्मित वातावरणले पनि मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
विशेषतः ०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा लगानीको वातावरण बन्यो । त्यसबेलाको सरकारले लिएको नीतिकै कारण पनि आज बजारमा निजी क्षेत्रको दर्बिलो उपस्थिति रहेको छ । तर कतिपय सरकारी नीतिकै कारण व्यवसायहरु फस्टाउन सकेन मात्र होइन भएका व्यवसायीहरु समेत पलायन बन्न पर्ने अवस्थामा पुगे ।
केही वर्षदेखि सरकारको इलेक्ट्रिक भेइकल ‘ईभी’ को प्राथमिकतालाई मुख्य मन्त्र जस्तै बनाएको छ । सन् २०३० सम्म सार्वजनिक र व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत ईभीकै बाहुल्यता बनाउने सरकारको तयारी छ । अझ आगामी २५ वर्षपछि यानेकी सन् २०५० सम्म कार्यन उत्सर्जनलाई शून्य बराबरमा ल्याउने उदेश्य राखेको छ । सरकारको उदेश्यमा दीर्घकालिन सोच भेटिन्छ, तर सरकारले देखेको सपना, लिएको उदेश्य पूरा गर्न कस्तो नीति लिएको छ त ? त्यसबारे तल चर्चा गरौँ ।
‘म सामान्य व्यवसायी हुँ, राज्यले के नीति ल्याएको हो मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । ईभीमा लगानी गर्नेहरुलाई पहिलेको २०/८० को लोनको दायरालाई घटाएर अहिले ४०/६० भनेर बनाएको छ । यसको मतलब कमजोर व्यवसायीलाई तँ काम नै नगर भन्न खोजेको हो कि ! अझ वर्षेनी कमर्सियल ईभी भेइकलमा बढाइरहेको करले राज्य व्यवसायीलाई देशमा नबस भनिरहेको जस्तो पो देखिन्छ,’ बालाजु यातायात प्रालिका अध्यक्ष सोमप्रसाद तुलाचन ईभीप्रति सरकारले लिएको नीतिप्रति गुनासो गर्छन् ।
वर्षौँदेखि यातायातको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका तुलाचन अहिले सरकारले लिएको नीतिबारे असन्तुष्ट मात्र होइन यदी सरकारले त्यसलाई सच्याएन भने आफूहरु पलायन हुनसक्ने समेतको अवस्थामा पुगेका छन् ।
तुलाचनले माथि उल्लेख गरेको २०/८० र ४०/६० बारे सरल भाषामा बुझौँ । यसअघि कुनै पनि व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत रकम डाउन्ट पेमेन्ट गरेमा ८० प्रतिशत बैंकले नै लगानी गरिदिन्थ्यो, जसकारण ठूलो मात्रामा लगानी गर्छु भन्नेलाई मात्र नभइ स्वरोजगार बन्छु भन्नेहरुका लागि समेत सहज वातावरण थियो । तर अहिले सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले त्यो नीति उल्ट्याएको छ, अब कुनै पनि ईभीमा लगानी गर्नेहरुले सुरुमै कुल मूल्यका ४० प्रतिशत तिर्नुपर्दछ । जसकारण ईभीमा लगानी गर्नेहरुका लागि एकैपटक ठूलो धनराशी खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तुलाचन जस्ता व्यवसायीहरु जो, सरकारले सवारीका क्षेत्रमा गरेको नयाँ नयाँ परीक्षण र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी ग र्ने व्यवसायीहरु हुन् । तर वर्षेनी बजेट भाषणका बेला सरकारले करको दायरा निरन्तर बढाइरहँदा व्यवसायप्रति थप जटिलता थपेको बताउँछन् । सरकारले व्यवसायीहरुलाई मारमा पार्ने कर नीतिले आफूहरुलाई असर गरेको मात्र नभइ पलायनको अवस्थामा समेत पुर्याएको उनले बताए ।
‘राज्यले लक्ष्य लिएको छ एउटा, अनि नीति लिन्छ त्यसको उल्टो । यस्तो असमान कर नीतिका कारणले हामीलाई व्यवसाय गर्न अति नै कठिन परेको छ,’ आम व्यवसायीको प्रतिनिधिका रुपमा सोमप्रसाद भन्छन्, ‘यस्तो नीतिलाई राज्यले सच्याएन भने व्यवसायीहरुले काम नै गर्न सक्दैनन् । यदी राज्यले करमा कठोर नीति लियो भने म नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छु । यही अवस्था जारी रह्यो भने लगानी गर्न सकिँदैन र लगानी गर्न नसकेपछि बेरोजगार भए पनि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ ।’
ईभीमा कस्तो छ राज्यको कर नीति ?
नेपाल सरकारले सन् २०२१ बाट ईभी सवारीमा करमा छुट तथा सहुलियतको घोषणा गर्यो । सरकारको सोही नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा १ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो भने एक्साइज ड्युटी शून्य थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सय वाटभन्दा माथि २ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क ३०/३० प्रतिशत रहेको थियो । तर उक्त कर चर्को भएको भन्दै विरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त दरमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशत कायम गरी अन्तःशुल्क शून्यमा झारिएको थियो ।
त्यस्तै २ सय देखि ३ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ४५/४५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा त्यसलाई घटाएर ३०/३० प्रतिशत कायम गरियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पछि भने सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गर्न थाल्यो । ५० वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म साबिककै करको दर रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइयो भने शून्य प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत पुर्याइयो ।
त्यसै गरी ५० किलोवाटभन्दा माथि १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट नै बढाउन थालिएको थियो । १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा माथि एक सय किलोवाट सम्मका कारमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्सार महसुल १० प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुराइयो भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत लिन थालियो ।
सोही अवधिमा १ सय किलोवाटभन्दा माथि २ सय किलोवाट सम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बढाएर २० प्रतिशत पुराइयो भने अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत लिन थालियो ।
यता निजी सवारीसाधनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन । तर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने फेरि सबै क्षमताका सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पुराइयो भने अन्तःशुल्क समेत लिन थालियो । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ ।
त्यसैगरी १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरियो । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो । साथै आगामी जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दैछ, त्यसमा समेत करको दर बढाउन सरकारको चाल रहेको भन्दै व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
ईभीमा लगानीले सन्तुष्ट तुलाचन, सरकारप्रति गुनासो
लामो समयदेखि यातायात व्यवसायमा लगानी गरेका तुलाचनसँग अहिले २५ वटा ईभी माइक्रो रहेको छ । सीजी मोटर्सले बजारमा ल्याएको ‘किङलङ’को माइक्रोमा लगानी बढाएका तुलाचन व्यवसायसँग सन्तुष्ट देखिन्छन् । पछिल्लो समय यात्रुहरुको रोजाइ समेत ईभी हुन थालेपछि एकातिर आम्दानी राम्रो हुने गरेको उनको अनुभव छ । साथै कमाइको ठूलो हिस्सा इन्धनमा खर्च हुने गरेकोमा थोरै मात्रै चार्जिङ खर्च हुने भएकाले बचत राम्रो भइरहेको उनी बताउँछन् ।
‘व्यवसायमा कमाउनु भन्दा बचत गर्नु मुख्य कुरा हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीले पनि कमाइ त गर्छ तर ठूलो रकम पेट्रोलियम पदार्थमै खर्च हुने भएका कारण बचत कम हुने गरेको थियो,’ उनी बताउँछन्, ‘अहिले ईभीको लगानीले धेरै सहज भएको छ । ग्राहकको रोजाई समेत ईभी भएका कारण कमाइ पनि राम्रै हुन्छ, त्यति मात्र नभइ जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको थोरै मात्रै चार्जिङका लागि छुट्टयाएमा अन्य खर्च कटाएर बचत पनि राम्रै हुन्छ ।’
त्यसो त सरकारले करको दायरा बढाउँदा ईभीमा लगानी केही महंगो छ । तर आम्दानी बढी हुने र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च घट्दा बचत पनि राम्रो गर्न सकिँदा केही वर्षमा नै लगानी उठाएर नाफाको बाटोमा जान सकिने उनको बुझाइ रहेको छ ।
सरकारले भन्सार दरमा केही छुट दिने हो भने आगामी दिनमा आफू लगायत व्यवसायीहरु पेट्रोलियम सवारी हटाएर ईभीमा नै लगानी बढाउने सोचमा रहेको उनी बताउँछन् ।
‘सरकारकै कर नीतिका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेका छौँ । यदी सरकारले करनीति खुकुलो बनाइदिने मात्रै हो भने म लगायत व्यवसायी साथीहरु ईभीमा लगानी बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।
ईभी प्रयोगले एकातिर वातावरण मात्र नभइ मानव श्वास्थ्य समेत जोगाएको छ । बाहिरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा त्यसले ठूलो धनराशी बाहिरिने गरेको छ । थोरै खर्चमा आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युतबाट सवारी चलाउन सकिने बताउँदै राज्यले करको दरमात्र नभइ विद्युत महसुलको दर समेत घटाएर व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थकै लागी ठूलो धनराशी बाहिर जान्छ । तर ईलेक्ट्रिक गाडीका लागि चाहिने विद्युत हाम्रै देशमा उत्पादन हुन्छ, त्यसबाट देशको पैसा देशमै रह्यो भने हामी व्यवसायीहरुका लागि समेत थोरै चार्जिङ खर्चमा राम्रो आम्दानी पनि हुने भयो,’ उनले भने, ‘बरु राज्यले ईभीमा कर घटाउने मात्र होइन विद्युत महसुल समेत घटाएर राहत दिनुपर्छ ।’
लोडसेडिङले थप जटिलता थप्ने संकेत, चार्जिङ स्टेशनमा सरकारको ध्यान पुगेन
सरकारले ईभीमा देखेको सपना पूरा गर्न मुख्य साधन प्रयाप्त विद्युतको सहजता नै हो । पछिल्ला केही वर्षहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा हटेको लोडसेडिङको समस्य अहिले पुनः छिटपुट देखिन थालेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा लोडसेडिङको दीर्घकालिन उपायहरु अबलम्बन गर्न समेत तुलाचन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
अर्कोतर्फ ईभीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको सरकारले प्रयाप्त चार्जिङ स्टेशनहरु बनाउन नसक्नु समेत मुख्य कमजोरी देखिन्छ । केही मिटरको दुरीमा पेट्रोल पम्प बनाउन तादरुकता देखाएको सरकारले चार्जिङ स्टेशनमा ध्यान नदिएको तुलाचनको गुनासो रहेको छ ।
‘ईभीको लागि मुख्य भनेको विद्युत नै हो, अहिले लोडसेडिङ हुन थालेको छ । भनेपछि सरकारको नीति एकातिर भयो, अनि काम गराइ अर्कोतिर भयो । यस्तो भएपछि सरकारले देखेको लक्ष्य कसरी पूरा होला ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गरेर मात्र हुँदैन, जसरी पेट्रोल पम्पहरुको निर्माण ठाउँठाउँमा गरियो, त्यसैगरी ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनहरु पनि बनाउनुपर्छ । प्रशस्त चार्जिङ स्टेशन र निरन्तर विद्युत आपुर्ती हुनुपर्यो । त्यसो हुन सकेमा राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा होला ?’
सरकारले पुरानालाई टिक्ने र नयाँलाई आकर्षित गरोस्
विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र अनुदान समेत नपाईने भएका कारण यातायात क्षेत्रका व्यवसायीको मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने तुलाचनको आग्रह छ । घरखेतदेखि गरगहना समेत बन्दकी राखेर समेत आफ्ना साथीहरुले यातायातको क्षेत्रमा लगानी गरे पनि राज्यबाट विस्तस्त हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘सरकारले हामी ईभीमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुका लागि न्याय गरेन, राज्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कर बढाउँदै लगेको छ । आफ्नै देशका उत्पादित बिजुली आफ्नै देशका व्यवसायीहरुले खपत गरेर ईभीको व्यवसाय चलाइरहेका छन् भनेपछि राज्यको धन मात्रै जोगिएन, हाम्रो पर्यावरण समेत जोगिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले चाँही कर बढाएर ढाड सेक्न भएन । झन खुकुलो बनाएर व्यवसायीहरुलाई व्यवसायको वातावरण बनाएमा देशमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समय देशभित्र बढिरहेको बेरोजगारीका कारण नै वैदेशिक रोजगारीलाई बढवा दिइरहेको छ । देशमा व्यवसायिक वातावरण नहुनु, भएको व्यवसायिक वातावरण संरक्षणमा राज्य नलाग्नुले देशको अवस्था दैनन्दिन बन्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भइरहेका व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाउँदै नयाँ व्यवसायीहरुलाई समेत आकर्षित गरेर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
यो पनि
ईभीमा निरन्तर कर बढाउँदै सरकार, फेरि बढाउने तयारी
राष्ट्र बैंकको नीतिले मारमा कमर्सियल ईभी सवारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया