विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल असान्दर्भिक : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल सान्दर्भिक नभएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले तीन महिनाअघि नै छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने योजना समावेश गरी बजेट बनाउनुपर्नेमा यस पटक पनि त्यसो हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । 

उनले आगामी बजेट जेनजी पुस्तालाई सम्बोधन र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा, खर्च गर्ने तरिकामा, योजना छनोट गर्ने तरिका लगायतमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘सत्ता पक्षका माननीयहरूलाई झन् अप्ठ्यारो छ । प्रतिपक्षलाई पनि अप्ठ्यारै भइरहेको छ । सत्तापक्षका माननीयहरूलाई सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो छुट्याउन गाह्रो छ । अनि मन्त्रीले दिने जवाफ माननीयहरूले दिइरहनुभएको छ । अर्थ समितिमा हामीले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई पनि बोलाएका थियौँ । योजना आयोगले त्यतिखेरै चैत मसान्तसम्म मात्र कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दैछौं र यो हुन्छ होला भनेर अनुमान गर्दैछौं त्यसैले यो हुँदैन । चैत ३० गतेअघि योजना बैंकमा समावेश नगरिएका योजना हुँदैन त्यसले गर्दा यो छलफल कसरी सान्दर्भिक हुनसक्छ । साढे छ हजार योजना एक महिनाअघि बैंकमा आइसकेका छन् भन्नुभएको छ । तर, अहिले हामी कार्यक्रम समावेश भैसकेपछि सिद्धान्तका कुरा गर्दैछौं । त्यसैले अब तीन महिना अघि नै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर त्यसो हुनसकेन यो पटक पनि । उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना आयोजना समावेश गरिसक्यो । तर, अर्थमन्त्री यता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराइरहनु भएको छ । आजको हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्दा निजीकरण बजार अर्थतन्त्रमा गयौँ त्यसका विकृतिहरू सच्याउँदै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानु जरुरी छ । जसले जेनजी पुस्तालाईपनि सम्बोधन गर्छ । निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्‍यो त्यस कुरालाई समेटेर बजेट आउनुपर्छ । त्यसमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम आउन् । राजश्वमा सोही अनुरूप नीतिहरू बनुन् जसले कोही पार्टी, मन्त्री, प्रशासक नचिने पनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । नयाँ चरणको सुधार गर्नुभन्दा पनि पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । एकातिर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । साथै सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा खर्च गर्ने तरिका, योजना छनोट गर्ने तरिकालगायत टेण्डर प्रक्रिया पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले नियामक निकायहरूमा समयमै नियुक्ति गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।