राष्ट्र बैंकको नीतिले मारमा कमर्सियल ईभी सवारी

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले ईलेक्ट्रिक भेइकल अर्थात् ‘ईभी’ लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सन् २०३० अर्थात् अबको ५ वर्षमा ईभीलाई मुख्य सवारी बनाउने सपना देखेको सरकारले सो अवधीमा २० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात तथा २५ प्रतिशत निजी सवारी प्रयोगकर्ताहरुको रोजाइ नै ईभी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अझ सरकारले आगामी २५ वर्ष अर्थात् सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात् नेट जिरो इमिस्सनको अवधारणामा अगाडि बढेको छ । यसरी हेर्दा ईभीमा सरकारको दुरदर्शिता जस्तो देखिन्छ । तर एकातिर सरकारको नीति र अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रको उल्टो नीतिका कारण व्यवसाय थप धरासायी हुने र सरकारको लक्ष्य केवल देखाउन जस्तो मात्र बन्न पुगेको छ । सरकारले एकतर्फको सपना देखिँरहँदा देशको केन्द्रीय बैंक यानेकी राष्ट्र बैंकले एक तह माथि उठेर ईभीलाई थप असहज बनाउने नीति लिएसँगै व्यवसायमा उत्साह भन्दा शिथिलता आउन थालिसकेको छ ।

अब कुरा गरौँ, ईभीलाई मारमा पार्ने राष्ट्र बैंकको त्यो नीतिको ।

राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात अर्थात् ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ को सीमा ६० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरियो । जसले लगानीकर्ता र स्वरोजगार बन्छु भन्नेहरुलाई झस्काइदिएको छ । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लेखिएको छ ।

ईभीलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकको त्यो निर्देशन

राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाको कार्यान्वयन गर्न भन्दै आफू मातहतका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर नै जारी गर्यो । जसमा माथि उल्लेख गरिएझैँ ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ को सीमा ६० प्रतिशत कायम गर्न समेत निर्देशन दिइएको थियो ।

पहिले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा के भएको छ त्यो बुझौँ । राष्ट्र बैंकले २०८१ फागुन १९ गते राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै यसअघिको व्यवस्थामा केही बुँदाहरु संशोधन, परिमार्जन र थप गरिएको र सोही अनुसार गर्न भन्दै निर्देशन दिएको ।

सर्कुलर जारी गर्दै इ.प्रा. निर्देशन नं.३/०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७) मा संशोधन गर्दै सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात –‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । (क) सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र (ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।’

यसअघिको व्यवस्था हेर्नुभन्दा पहिला उक्त बुँदाको संशोधनको राष्ट्र बैंकबाट घुमाउरो पारामा गर्न खोजिएको चलखेलबारे बुझौँ । परिमार्जित व्यवस्थालाई हेर्दा संशोधन मार्फत् राष्ट्र बैंकले विद्युतबाट चल्ने सवारी र डिजल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई कर्जामा समान व्यवहार गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसबाट राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सवारीहरुका लागि ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ समान बनाउन खोजे पनि कमर्सियल भेइकलमा भने सो व्यवस्थाले ठूलो चलखेल ल्याउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान र माइक्रोहरुको व्यवसाय चौपट बनाउने साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् ।

त्यसो त साबिकमा सबै खालका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत रहेको थियो । त्यसलाई २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलहरुको व्यसायलाई थप सहयोग पुग्नेगरी नीति लागु गरेको हो । यता विद्युतीय सवारीको हकमा ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी’ भनी ६० प्रतिशत मात्र ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ कायम गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि अन्य देशको भर पर्नु परेको अवस्थामा सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा इलेक्ट्रिक भेइकललाई प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा देशभर छोटो तथा लामो दूरिमा यात्रुको रोजाइ समेत ईभी हुन थालेको अवस्थामा एकाएक राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायमा थप असर परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सरकारले ईभी मार्फत देखेको सपनामाथि नै तुषारापात गर्ने किमिसले नीति अख्तियार गरेको र जसले केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरुको आयात कम्पनीका मालिकहरुसँगको प्रभावमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लागु गरेको भन्दै व्यवसायी मात्र नभइ त्यसको विरुद्धमा निजी क्षेत्र समेत रहेको देखिन्छ । राज्यले ईभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिए पनि आवश्यक सुपरीवेक्षण नहुँदा राज्यकै निकायबाट भने ईभीलाई थप निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

कमर्सियल ईभीहरुका लागि ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ ६० प्रतिशत मात्र हुने भनेको राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलका लागि पाइने लोनको रेसियोको विषयमा मौनता समेत साँधेको देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले माथिको बुँदालाई टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजल वा पेट्रोलबाट चल्ने व्यवसायिक प्रयोजनका सवारीहरुमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।

ईभी लिँदा ६० प्रतिशत मात्रै लोन पाइने तर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी लिँदा ९० प्रतिशतसम्म लोन पाइने भएसँगै ईभीमा लगानी गर्न चाहनेहरुको मन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीतर्फ फर्किनसक्ने व्यवासायीहरुको गुनासो देखिन्छ ।त्यसो त यसअघि यानेकी नयाँ व्यवस्था लागू हुनुपूर्वको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत ईभीको हकमा ८० प्रतिशतसम्म लोनको रेसियो कायम गरिएको थियो ।

‘निजी प्रयोजनका सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था : इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ,’ यसअघिको व्यवस्थामा भनिएको थियो ।

त्यसो त यसअघिको व्यवस्थाले कमर्सियल प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी र आईसीई सवारी (पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन) मा प्रवाह हुने ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’को विषयमा मौनता साँधेको देखिन्छ । तर, संशोधित व्यवस्थामा भने डिजलतर्फ मात्र मौनता साँधेर कमर्सियल ईभीहरुमा दिइएको यसअघिको सुविधा सुनियोजित ढंगले खारेज गरिएको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।

स्वरोजगार बन्नेहरुको सपनामा तुषारापात

सरकारले नै ईभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएपछि धैरै व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको सपना त्यागेर सवारी चालकको रुपमा स्वरोजगार बन्ने सपनातिर हान्निएका थिए । आफूसँग पैसा नभए पनि राष्ट्र बैंककै नीति अनुसार २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि ८० प्रतिशत लोन पाइने थियो । तर राष्ट्र बैंकको नीतिले स्वरोजगार बन्छु भन्नेहरुका लागि समेत कठिन बनेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार २० प्रतिशत रकम बुझाएपछि पाइने ईभीलाई ४० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्दा स्वरोजगार बन्छु भन्नेहरुका लागि पुनः सोच्न बाध्य बाध्य मात्र बनाएको छैन, त्यसले विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ ।

२० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा ईभी भ्यान लगायत सवारी साधन पाइने र दैनिक राम्रै कमाइ हुँदा किस्ता तिर्नदेखि अन्य घर खर्च गर्न समेत सहज हुने थियो नै । दैनिक औसतमा ४ देखि ५ हजारसम्म कमाइ हुँदा दिनभर चलाउँदा थोरै मात्र चार्जिङ खर्चले स्वरोजगारीहरुले ठूला सपना देख्नु स्वभाविक थियो । तर राष्ट्र बैंकको नीतिले पुनः आईसिई इन्जिनयुक्त सवारीमा फर्किँदा दैनिक कमाइ उही हाराहारीमा हुने भए पनि इन्धन खर्चले बचत समेत कम हुन पुग्छ । त्यसले एकातिर स्वरोजगार बन्नेहरुको

सपनामा तुषारापात र अर्कोतिर इन्धन आपूर्तीमा ठूलो धनराशी बाहिरिने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले १० लाखको डाउन पेमेन्टमै ११ सिट क्षमताको प्यासेन्जर भ्यान खरिद गर्न सक्नेले अब २२ लाख रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जसकारण स्वरोजगार बन्ने सपना पालेका युवाहरु पुनः पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यो पनि

ईभीमा निरन्तर कर बढाउँदै सरकार, फेरि बढाउने तयारी