काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फजुल खर्चको मुख्य कारण प्रदेश संरचना भएको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा प्रदेश खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
वर्तमान संघीय व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सबैलाई समेट्न सकिने गरी नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गरिए मुलुकमा रहेका असन्तुष्टिको समेत सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भनेर भनेका छौँ । यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा समर्थन गर्नेहरूलाई थाहा छ कि यो प्रदेश संरचना अनावश्यक छ भन्ने कुरा । फजुल खर्चको मुख्य समस्या प्रदेश संरचना हो भन्ने थाहा छ । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा गरौँ न सबैको सहमतिमा हामी समर्थन गर्छौँ । यो व्यवस्था पनि अगाडि बढ्दै जान्छ । सबै अटाउने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जाउँ । यो कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन ।’
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले धितो पत्र बोर्डले दलाली गरिरहेको आरोप लगाए । उनले बोर्डले दुई वर्षदेखि शेयर निष्कासन नगर्दा ऊर्जा उत्पादकहरू रोएर बस्नु परिरहेको बताए । उनले आईपीओ निष्कासन गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूसँग बोर्डले सात प्रतिशत कमिसन मागिरहेको कारबाही गर्नुपदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अब तपाई धितो पत्र बोर्डको शुद्धीकरण गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ । धितो पत्र बोर्डले दलाली गरेर बसिराखेको छ । जनताको लगानीमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । दुई वर्षदेखि शेयर निष्कासन नभएर ऊर्जा उत्पादकहरू रोएर बस्नु परिरहेको छ । ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमै सात प्रतिशत कमिसन मागिरहेको बताइरहनुभएको छ । कारबाही गर्नु पदैन ?’
अध्यक्ष लिङ्देनले संविधान र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा राजनीति गर्न नपाउने सरकारको नीतिको विरोध गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया