राजनीतिक स्थिरता दिने शासकीय प्रणाली ल्याउनुपर्छ : सांसद ज्वाला

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेका चुनौति सामना गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र उत्साह दिनुको सट्टा निराशामात्रै बाँडेको बताएका हुन् ।

सांसद ज्वालाले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनबारे एकलाइनमात्र बोलिएको तर प्रष्ट सोच र ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत नगरिएकोले यो परम्परा धान्ने खालको कर्मकाण्डीमात्रै भएको आरोप लगाए । उनले सरकार साँच्चै संविधान संशोधनका लागि तयार हो भने संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याको पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्नतर्फ लाग्नु आग्रह गरे ।

उनले राष्ट्रिय सहमतिकासाथ जनमुखी र अग्रगामी एजेण्डा सम्बोधन हुनेगरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरता दिने शासकीय प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन । न त यसले राष्ट्र निर्माणको रोडम्याप नै दिनसकेको छ । यसले जनतामा आशा र उत्साह दिनुको सट्टा निराशा बाँडेको छ । प्रस्तुत नीति तथा परम्परा धान्ने खालको कर्मकाण्डी छ । संविधान संशोधनबारे एक लाइन बोलिएको छ । तर त्यसको लागि प्रष्ट सोच र ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छैन । संविधान लागू भएको एक दशक पुग्न लागेको अवस्थामा संधिवानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । संविधान पुनरावलोकन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याको पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने छ । के सरकार साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न तयार छ ? राष्ट्रिय सहमतिका साथ जनमुखी र अग्रगामी एजेण्डा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । राजनीति स्थिरता दिने शासकीय प्रणाली ल्याउनुपर्ने छ । संघीय र प्रदेश सांसद एवं मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या आधा घटाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलगायतको कार्यकाल तोकिने व्यवस्था गरौँ । यतिबेला संघीयता बोझिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेकोले यसको सवलीकरण हुनेगरी खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनेगरि संवैधानिक आयोगहरुको संरचना घटाउने गरी, महिला दलितलगायत पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको अधिकार अझै सुनिश्चित गर्नेगरि संविधानलाई समय सान्दर्भिक, अग्रगामी र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु ।’ उनले महिला, दलित लगायत पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको अधिकार अझै सुनिश्चित हुनेगरी संविधानलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।