काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना तथा द स्टोरी किचनेको सहकार्य ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । उनले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताए । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको बताए ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदि कुनै पनि नाममा अल्मल र कुनै पनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अप्ठ्यारो हुने बताए ।
सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन आग्रह गर्नुभयो । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने बताए । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताए । गृहमन्त्री लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया