लामिछानेको धरौटी बदरको मागमा उच्च अदालतको आदेश, कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चितवन जिल्ला अदालतबाट तोकिएको धरौटी बदर गर्न उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दिएको निवेदनमा अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको एकल इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा धरौटी सम्बन्धी जिल्लाको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि २०८१ माघ २४ गते चितवन जिल्ला अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।