वार्षिक ११ लाख  टन रासायनिक मल चाहिन्छ, सरकारसँग चार लाख मात्रै छ : कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।  आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भए पनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गरे ।  उनले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढवा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । 

उनले सिँचाइ, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत् अत्यावश्यक भए पनि विद्युत् शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको बताए ।  विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

उनले विद्युत् आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरू रहेको बताए । उनले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिए पनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।  उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘हामी रासायनिक मलका सन्दर्भमा गएका छौँ । रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो । हामीसँग चार लाख टन छ । अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ । मन्त्रीले मल दिँदैन । यो आलोचना हामीले दैनिक जसो सुनिराखेका छौँ । मन्त्रालय जति आलोचना भए पनि यो पटकबाट प्राङ्गारिक मल र जैविक मलमा जानैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले यसको व्यवस्थापन नगरी नहुने अवस्था भयो । हामीले खाद्य सुरक्षाको कुरा उठाएका छौँ । तर यसको लागि सरकारकै तहबाट सुरुवात गर्नुपर्‍यो । अर्को समस्या के छ भने यदि हामीले विद्युतमा सहुलियत दिन सकेनौँ भने कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा धेरै समस्याहरू रहेका छन् । कुखुराको मासु, अण्डा र मकैमा पनि आत्मनिर्भर हुँदैछौं । तर पारीबाट दाना आयात हुन्छ । तर त्यसको कच्चा पदार्थ हामीले ल्याएर बनाउन थाल्यौँ भने महँगो पर्छ । त्यस कारण यस सम्बन्धमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ किसानले जंगली बँदेलले कारण हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानतर्फ सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताए ।