काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पुनः थुनामा पठाउन सर्वोच्च अदालत आफैँ प्रोयक्टिभ भएको पाइएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो नजिरलाई टेक्दै चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले २०८२ वैशाख १७ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेख्दै चौधरीको बाँकी कैद भुक्तानीका लागि भनेको हो । सो को वोद्यार्थ नेपाल प्रहरीलाई समेत दिइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ वैशाख १७ गतेको चलानी नम्बर १९२७७ को पत्रबाट चौधरीलाई पक्राउ गरी थुनामा पठाइएको हो ।
चौधरीको हकमा जन्म कैद अर्थात् २० वर्षको कैद सजाय तोकिएकामा राष्ट्रपतिबाट भएको माफी अपराधको राजनीतिकरण भएको भनी रिट दायर भएको र उक्त रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसलाबाट आवश्यक कारबाही हुने उल्लेख छ । तर उक्त रिटमाथि फैसला हुनु पूर्व भारती शेर्पा रिट निवेदक रही राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत विपक्षी रही भएको फैसलामा प्रस्तुत नजिरबाट रेशमलाल चौधरी पनि थुनामै रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस अनुसार साबिककै कारबाही हुने र पछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी आउने भएकाले हाललाई सिधा खान दिई कैदमा पठाउन भनिएको छ ।
चौधरीको हकमा भएको फैसलालाई २०८० जेठ २ गते भएको जिल्ला र उच्चको फैसला सदर भई जन्म कैद अर्थात् २० वर्षको कैद सजायलाई नै आधार मानिएको छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले आफैँ प्रोयक्टिभ भई पार्टी एकता हुने भनिएकै दिन रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको पाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया