कुन आदेश वा फैसलाले पक्राउ परे रेशम चौधरी ?

काठमाडौं । टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगेर थुनामुक्त भएका रेशमलाल चौधरी पुनः पक्राउ परेका छन् । बुधबार नेपाल प्रहरीले चौधरीलाई प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ गरेको हो ।

जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच पार्टी एकता घोषणाका लागि काठमाडौंको प्रज्ञा भवन पुगेका चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र आएकाले चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार कार्यालयमा पठाइएको बताए ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाइएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि दोषी ठहर गर्दै जिल्ला हुँदै उच्चबाट भएको फैसला नै सदर गरेको थियो ।

पहिले चौधरीको मुद्दामा के भएको थियो, त्यो बुझौँ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई जन्मकैद हुने गरी गरेको फैसलामा रेशमलाल चौधरीको हकमा उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुस २२ गते गरेको फैसलामा पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी तत्कालीन कानुन अनुसार मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको १३९३० बमोजिम कसुर ठहर गरी जन्मकैद गरेको थियो । २०७७ पुसमा फैसला गरिएको भए पनि वारदात मिति २०७२ भदौ ७ गते भएको कारण सोही बेलाको कानुन अनुसार सजाय हुने भएकाले त्यति बेला मुलुकी ऐन अनुसार सजाय निर्धारण गरिएको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डल सम्मिलित इजलासबाट भएको यस्तो भनिएको थियो,

‘प्रतिवादीहरू मध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी समेत जना ६ को हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३९३० नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहराई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।२२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।’

कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेपछि साविकको मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको (३९३) बमोजिमको सजाय दिइएको थियो ।

अब, साविकको मुलुकी ऐन, १० नम्बर महलको ज्यान सम्बन्धीको कसुरको महल नम्बर १ र त्यस कसुर गरेबापत भएको महल (३९३) बमोजिमको सजायबारे बुझौँ । मुलुकी ऐन, २०५८ (एघारौं संशोधनसहित) को ज्यान सम्बन्धी कसुरको महल १३९३० मा ज्यान मारेमा हुने कसुरबारे लेखिएको छ ।

त्यहाँ भनिएको छ,
‘लाठा ढुङ्गा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अरू ज्यान मर्ने गैर कुरा गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भै मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्छ । त्यस्तालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु पर्छ । सो बाहेक अरूलाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भन्ने कुरा सो हातहतियार छाड्ने कसै उपर कुनै प्रमाणबाट देखिने ठहर्न नआएमा सबैलाई जन्मकैद गर्नु पर्छ ।’

उच्च अदालतबाट पनि जन्मकैदकै फैसला सदर भएपछि रेशमलाल चौधरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । तर सर्वोच्च अदालतले पनि २०८० जेठ २ गते फैसला सुनाउँदै रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद हुने जिल्ला र उच्चको फैसला नै सदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमको हकमा जन्मकैदकै फैसला सदर गरेको थियो ।

अनि रेशमलाई राष्ट्रपतिमार्फत् माफी दिइयो …

रेशमलाल चौधरीले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्मकैदकै फैसला सदर भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन आदिका लागि राष्ट्रपतिमार्फत उनको कैद माफी गर्ने निर्णय भयो । २०८० जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने कैदीबन्दीहरुको नाममा रेशम चौधरीको नाम पनि हालियो । सरकारले सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसकै दिन चौधरीको बाँकी कैद माफी गरिदिए ।

अनि पीडित परिवार सर्वोच्च पुगे

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र त्यसपछि भएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा भएपछि पीडित परिवार भने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । टीकापुर नरसंहारमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहरा २०८० जेठ १४ गते नै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । तर रिट ढिला आइपुगेको र अध्ययन गर्न नभ्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त दिन रिट दर्ता गर्न सकेन । त्यसको २ दिनपछि जेठ १६ गते उक्त रिट दर्ता गरियो ।

रिट निवेदिका शारदा बोहराले उक्त हत्याकाण्ड जघन्य र क्रूर अपराध रहेको भन्दै उक्त हत्याकाण्डमा संलग्नलाई बाँकी कैद माफी दिन नमिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् । रेशमलाल चौधरीलाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको माफीको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेकी थिइन् ।

मुद्दा विचाराधीन, तर फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र ?

अहिले प्रहरीले रेशमलाल चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ । तर रेशमलाल चौधरीको हकमा कुनै मुद्दा बाँकी रहेको वा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिँदैन । टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा उनको कैद भुक्तानको लगत बाँकी रहेको छैन ।

अहिले प्रहरीले रेशमलाल चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ । तर रेशमलाल चौधरीको हकमा कुनै मुद्दा बाँकी रहेको वा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिँदैन । टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा उनको कैद भुक्तानको लगत बाँकी रहेको छैन

शारदा कडायतले हालेको रिटमा हालसम्म ५ पटक मात्रै पेसीमा चढेको छ । २०८० जेठ १७ र जेठ २१ को पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । २०८० जेठ २३ गतेको पेशीमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०८० पुस १६ गतेको पेसी प्रत्यर्थीको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गरिएको थियो भने २०८१ माघ २७ गतेको पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।

त्यसपछि कुनै इजलास नबसेको भए पनि चौधरीलाई कुन आदेश वा फैसलाबाट पक्राउ गरिएको हो, खुलेको छैन ।

यद्यपि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले भने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको पत्र अनुसार पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ ।