लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करको अनुमानित सीमामात्र पठाउने

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । 

वसन्तप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।