सरकार र शिक्षकहरूबिच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति, छिटै  निकास हुनेमा आशावादी

काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । शनिबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि बीचको छलफलमा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो । 

शनिबार बिहानदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताले छलफललाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू पूरा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जानकारी दिए । उनले शिक्षक महासंघ अहिले आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयवस्तुहरू मन्त्री पन्तसँग छलफल भएको बताए । बैठकले छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ अहिले आन्दोलनमा छ । आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।’

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले शुक्रबार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा औपचारिक छलफलमा आएको बताए । उनले अहिले नै निष्कर्षमा पुगी नसके पनि  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले आफूहरूका माग पूरा गरेको खण्डमा निष्कर्षमा छिटै पुग्ने बताए ।  

उनले मुलुकभरका विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि शिक्षक महासंघलाई रहेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताए । केही समय लाग्नसक्ने तर निकास दिएरै छोड्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘हामी औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पछिल्लो समय हिजो मात्रै दोस्रो पटक गरिएको परिपत्रको आधारमा हामी औपचारिक रूपमा छलफल र संवादमा छौँ । हामी निष्कर्षमा पुगेका  छैनौँ । निष्कर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले हामीले पेस गरेका माग मुद्दामा यथेष्ट जानकारी गराउने र जानकारी गराइसकेपछि मात्रै हामी निकासमा आउनेछौँ । समग्र विद्यालय मुलुकभरका, ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि नेपाल शिक्षक महासंघको काँधमा छ । तसर्थ हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आऊ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन जारी छ । आज आन्दोलनको ८५ औँ दिन हो । सडक आन्दोलन गरेको आज २५ औँ दिन हो । केही समय लाग्न सक्छ तर हामी निकास दिन्छौँ । निकास दिने मुख्य निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार हो ।’ विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरे लगत्तै आन्दोलन रोक्ने शिक्षकहरूको अडान कायमै रहेको छ ।