काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्रीको पदभार ग्रहणको भोलिपल्टै मन्त्री पन्तले शिक्षकहरुको मागबारे जानकार रहेको बताउँदै वार्ताका लागि बोलाएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आजबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल हुने र कानुन बन्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
‘विधेयक संसद्मा पेश हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् र सबैलाई यसको जानकारी पनि छँदैछ । तसर्थ, शिक्षकहरुसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रुपमा समाधानका उपायहरु खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसो त बिहीबार सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन हुने गरी वार्ताको वातावरण बनाउन भनेको थियो । तीन दिनभित्र शिक्षकहरुसँग वार्ता गरी पठनपाठनका लागि पठाउने सर्वोच्चको आदेशपछि दबाबमा परेको सरकारले शिक्षकहरुको समस्या समाधानको चासो देखाएको हो ।
बुधबार मन्त्री नियुक्त भएका पन्तले बिहीबार शपथसहित पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
त्यसो त यसअघि पटकपटक सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक पक्षबिच वार्ता भएको थियो तर माग पूरा हुने विश्वस्त आधार नदेखेपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया