काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षकहरूको माग वार्ताका माध्यमबाट नै सम्बोधन हुने बताएका छन् । अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले विश्वमा ठुला-ठुला युद्धहरू र नेपालकै परिवेशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताकै माध्यमबाट टुंगिएको भन्दै गुरुहरूका माग पनि वार्ताबाटै टुंगिने बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसँग ज्ञापन पत्रका माध्यमबाट मागहरू राख्दा समाधान हुने ठाउँमा आन्दोलनमा आए पनि अब वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने जिकिर गरे । उनले सरकार र शिक्षकहरूबिच मन्त्रीपरिषद्बाट सरकारले मागहरू सम्बोधन गर्ने र शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा जाने अनौपचारिक सहमति भए पनि शिक्षकहरूले त्यसअनुसार अघि नबढेको बताए । उनले सरकारले आगामी अधिवेशनबाट यथाशीघ्र विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए । उनले सरकार अहिले पनि समस्याको शीघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा रहेको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘खास गरी यो शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषय उठेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुभयो । सरकारले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक नै सम्बोधन गरी आएको छ । सरकारको आग्रह के हो भने यो सरकारले शिक्षकका वा कुनै पनि समुदाय, वर्गका समस्या सुन्छ, समाधान गर्ने सामर्थ्यको सीमाभित्र रहेर समाधान गर्ने पहल पनि गर्दछ । त्यस कारण ज्ञापन पत्रमार्फतका माध्यमबाट पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसमक्ष हाम्रा यी मागहरू पूरा हुन् भनेर पनि जान सकिन्थ्यो । खैर उहाँहरू आन्दोलनमा आउनुभयो । आन्दोलनमा आइसकेपछि सरकारले वार्तामा आउनुस् भनेर जोड दियो । वार्तामा आउन उहाँहरूले हिचकिचाउनु भयो । त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले फर्मली आउनु हुन्न भने इनफरमल्ली आउनुस् भन्यो । यो तहसम्म जान सकिन्छ भनेर छलफल पनि भयो । यो सम्म गर्न सकिन्छ भनेर हामीले इन्फरमल्ली कुराकानी गर्यौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि समर्थन र निर्देशन प्राप्त गर्यौँ । यत्ति हुँदा यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर । उहाँहरूसँग कुरा हुँदा यति हदसम्म ठिक छ भन्नुभयो । तर यसको ल्याण्डिङ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूका यी मागहरू यसरी पूरा गर्ने भन्ने इन्फरमल सहमति भइसकेपछि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर आउँछ, तपाईँहरू प्रतिनिधिमुलक ढंगले आउनुस् र साझा ढंगले सरकारको पोजिसन र आन्दोलकारी शिक्षकहरूको पोजिसन । सरकारले माग पूरा गर्दछ, उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ । र विधेयकको सन्दर्भमा शिघ्राति शीघ्र चालु अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने ढंगले जाऔँ । त्यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भनेको हो । त्यस हिसाबले प्रयास भएको पनि हो । सरकार अहिले पनि यस समस्याको शीघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा छ । ठुला युद्धहरू त वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएका छन्, हामी आफ्नै देशको सन्दर्भमा पनि १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याएका हौँ भने शिक्षकहरूसँगको गुरुवगएसँगको समस्या वार्ताका माध्यमबाट टुंगिदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । टुंगिन्छ, समय त लागेको छ । वार्ताका माध्यमबाट नै टुंगिन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले शिक्षकसहित कुनै पनि वर्ग र समुदायका समस्या सुन्ने र सामथ्र्यताको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया