काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिटै समाधान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली र मधेस प्रदेशको खानेपानीको समस्या प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
खानेपानी मन्त्रालयमा अपेक्षित रूपमा बजेट नआएकै कारण धेरै ठाउँमा शुद्ध खोनपानी पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले खानेपानीको क्षेत्रमा नागरिकको ३० प्रतिशत लगानी रहने प्रावधान अन्त्य गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै यही हप्ताभित्र निर्णय गरिसक्ने बताए ।
उनले खानेपानीको आयोजनामा संघीय सरकारको ८५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयमा जुन हिसाबको बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो हिसाबको बजेट नआएको कारणले हामीले धेरै ठाउँमा शुद्ध खानेपानी दिन सकेका छैनौँ । हामीले खानेपानी नियमावली ल्याउन सफल भयौँ । अन्य ठाउँमा विकास गर्दा नागरिकको लगानी नचाहिने तर खानेपानीको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो ठिक भएन भनेर हामीले १५ प्रतिशतमा झार्यौँ । अब खानेपानी मा ८५ प्रतिशत सरकार र १५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय यही हप्ता गर्छौँ । अब खानेपानीको क्षेत्रमा जनताले लगानी गर्नुपर्दैन ।’
उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने समेत बताए । उनले असारको महिनापछि रोकिँदै आएको मेलम्ची आयोजना वर्ष भरी नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आएको पनि बताए ।
उनले अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत नागरिकका लागि आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको दाबी समेत गरे । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले मधेस र कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको व्यापक समस्या रहेको भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबारको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयको कार्य प्रगति र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको तयारीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया