काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै दायर रिटमाथि सोमबार पनि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा सोमबार पनि रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, समृत खरेल लगायतले दायर गरेको रिटहरूलाई लगाउमा राखी निरन्तर सुनुवाइ सुरु गरिएको हो । सामान्यतः आइतबार र बुधबार मात्रै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरेकामा अहिले उक्त मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको छ । रिटमार्फत दर्ता भएका १५ थान मुद्दालाई लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेको छ ।
२०७७ मङ्सिर ३० र त्यसपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा ५२ जना पदाधिकारीलाई संवैधानिक नियुक्ति दिएका थिए । तर नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रचलित कानुन र संविधान विपरीत रहेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटले वैशाख महिना लागेपछि पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्यो ।
तत्कालीन समयमा माओवादी र एमालेबिच पार्टी एकता भई बहुमतीय सरकार धराशायी बनाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई बहुमतका आधारमा निर्णय गराएका थिए ।
संवैधानिक परिषद् (कार्यसञ्चालन) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्य सङ्ख्या घटाउने मात्रै नभएर सर्वसम्मतिमा निर्णय हुने कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र, त्यही अध्यादेशका आधारमा दुई पटकमा ५२ जनालाई संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको रिट ९ महिनापछि मात्रै पेसीमा चढ्न सुरु भएको थियो । तर उक्त रिट पेसीमा चढ्न सुरु भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै रिक्युजलको माग भएको थियो । किनभने संवैधानिक नियुक्ति दिँदा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि एक सदस्य थिए ।
प्रधानन्यायाधीश समेत संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिक्युजलको माग भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ती रिटहरूमा पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन आफू बिदामा बस्ने निर्णय संवैधानिक इजलासमा सुनाए । भदौ ११ गते प्रधानन्यायाधीशले त्यो निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाको पेसी भदौ १८ गतेका लागि तोकियो ।
तर, २०७८ भदौ १६ गते अदालतमा नाटकीयरुपमा अर्को एउटा रिट दर्ता भयो । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठनको कल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट हाले ।
रेग्मीको रिटलाई भोलिपल्टै, अर्थात् भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकियो । न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले रेग्मीको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
यसरी २०७८ भदौ १८ गतेका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासको पेसी अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ १७ गते एकल बेन्चले रोकिदियो । एक न्यायाधीशको इजलासले ५ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास गठनमै रोक लगाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ लामो समय प्रभावित बन्यो । तर जब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यसपछि मात्रै यो मुद्दामा सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो, यद्यपि यो वा त्यो बहाना र कारण देखाएर यो मुद्दा कि पालो नआउने, कि पेसीमै नचढ्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यो मुद्दाको औचित्य सकिनु अगावै फैसला गर्न दबाब बढेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गत फागुन २१ गतेदेखि भने यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर टुङ्ग्याउन कसिएका छन् । फागुन २१ पछि चैत ६ गते पेसी तोकिएकामा त्यस दिन पनि यस मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
त्यसपछि २०८२ साल वैशाख ३ गते सुनुवाइ गरिएकामा त्यसपछिको अर्को पेसी वैशाख ७ गतेलाई तोकिएको थियो । वैशाख ७ गते हेर्दाहेर्दामा राखेर यो मुद्दालाई वैशाख ८ गतेको पेसीमा पनि राखिएको छ । यो मुद्दालाई बिहीबारसम्म निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले यी रिटहरुमाथि फैसला सुनाउँदै नियुक्ति सिफारिस बदर गरेमा ओली सरकारले नियुक्ति दिएका ५२ पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । तर कार्यकाल नै सकिन लागिसकेको अवस्थामा उनीहरूको नियुक्ति बदर नभई रिट खारेज हुने तर सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएमा आगामी दिनमा हुने नियुक्तिमा मात्रै नयाँ निर्देशन लागू हुने सम्भावना समेत रहन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया