मुख्य सचिव अर्यालको प्रश्न- ‘अतिरिक्त सचिव नभएकै कारण सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ?’

काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनै पनि प्रणाली बलियो नहुने भन्दै भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताएका छन् । 

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामती ऐन कम्तीमा अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले हालको ऐनमै पनि नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि १/२ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । सरकारको प्राथमिकतामा सरुवा हो कि कर्मचारीको वृद्धि विकास  हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले आर्थिक भार थप्ने गरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न नहुने बताए । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ? उनको प्रश्न छ । 

उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र बलियो भएन भने कुनै पनि प्रणाली बलियो भएर जान सक्दैन । हामीले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामती ऐन अबको दश वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नम्र निवेदन हो । सरुवा प्राथमिकतामा हो कि कर्मचारीको वृद्धि विकास ? अतिरिक्त सचिवको अभ्यास फेल भइसकेको विषय हो । अझै हामी यसलाई ल्याउन खोज्दैछौं यसले के गर्छ होला अनुमान गरौँ न । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ? यस विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो नि त । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेको छैन । पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत छ । यसरी भावनामा बगेर कानुन बनाइदिनु भएन । मेरो विनम्र अनुरोध हो ?’

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना नगर्नेमा प्रशासनिक नेतृत्वको एकमत रहे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबिच सहमति हुन सकेको छैन ।