अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमयदर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
उनी रुकाअनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन । विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरूको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मूल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिन सकेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो स्थितिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तन सक्छन् ।
तर विनिमयदर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको बताए । कुनै न कुनै बेला बजारमा छाड्ने बताउँदै उनले नेपालको भविष्य त्यसैमा रहेको बताए । थापाकाअनुसार आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतीक पनि रहको उनको बुझाइ छ ।
थापाकाअनुसार भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । सही किसिमको स्रोत सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने नै हो । तर ६५ वर्षसम्म जुन प्रणालीमा हामी चलिरहेका छौँ । त्यो प्रणाली परिवर्तन गर्दा आउन सक्ने संकटलाई हामीले सामना गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्ने उनले बताए । अधिकारीकारअनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालीन तत्त्वहरूले काम गर्छन् ।
उनकाअनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८–१० प्रतिशत बढी निर्यात गर्न सक्दैनौँ । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौँ । जुन बेला विनिमयदर स्थिर गर्दा त्यो बेला अहिले भन्दा नि बढी आयात नरहेको उनको भनाई छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ ।
अर्थविद् अधिकारीकारअनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमयदर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । उनले आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भन्नुपर्ने बताए ।
अर्थविदअधिकारीका अनुसार विनिमयदर बजारलाई तोक्न दिन नेपालको निर्यात कुल व्यापारमा कम्तीमा ५० प्रतिशतमा पुग्नुपर्छ । वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति साढे १४ महिनाको छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । तर त्यो दिगो छ त ? अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमयदारको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थिर विनिमयदर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याज दरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यावसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विनिमयदर नीतिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमयदर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामो समयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमयदर कायम गर्दा वास्तविक विनिमयदर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ । त्यसो त, विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियमदर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ’ । जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियमदर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया