काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले कानुन बनाएरै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा दिन लागेको बताएका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको सवालबारे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यसअघि ०६१ सालबाटै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा दिइँदै आएको बताए ।
साथै सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा संसद्का विभिन्न समितिहरुले समेत कानुन बनाएरै अघि बढ्नका लागि निर्देशन दिएको आधारमा आफूहरु कानुनको मस्यौदा तयार पार्न लागेको बताए ।
त्यस्तै सरकारले आफैँले मापदण्ड बनाएर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने काम गरिरहेको भन्दै अहिले सरकारले व्यवस्थित रुपमा कानुन बनाएर अघि बढ्न लागेको बताए ।
‘सरकारले आफैँ कानुन बनाउने र आफैँ सुुविधा दिँदै आएकाले अब कानुन बनाएर अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको हो । महालेखा परीक्षकको ५८ र ५९औँ प्रतिवेदनमा यससम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भनेर भनिएको छ । जुन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराइँदैछ, यसका बारेमा विधायीकाले कानुन नै बनाउनुपर्छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि भन्यो, आज भनेको होइन सर्वोच्चले ०६८ सालमा भनेको हो, १३ वर्ष पहिला । त्यसपछि ७० सालमा भन्यो ११ वर्ष पहिला । र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसका बारेमा कानुन निर्माण गर् भनेर भनेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
त्यसो त यसअघि ०७२ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता भएको र पछि फिर्ता भएको समेत स्मरण गराए ।
त्यस्तै सो विधेयकका सम्बन्धमा संसद्को सुशासन समितिमा समेत अनुसन्धान भइ तर्जुमा हुने विधेयकमा समितिको सुझाव समेत समावेश गर्न आग्रह गरिएको समेत स्मरण गराए ।
त्यसो त केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानुन बनाएर सुविधा दिनेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुखदेखि पूर्व राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत सुविधा दिइने गरी कानुन बन्न लागेको हो । त्यसो त यसअघि भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दिइँदै आइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया