गौशाला धर्मशाला मारबाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबिच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारबाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

मारबाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौतापछि महानगरपालिका र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारबाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेपछि कोषको निर्णयविरुद्ध मारबाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार उच्च अदालतले महानगरपालिका र कोषबिच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारबाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुला भएको छ ।