काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था सुधार्न निजीकरण अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा निजीकरण अध्यादेशलाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजीकरण ऐन भन्ने शब्दको उच्चारणको सट्टामा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्ने पदावलीको प्रयोग अनुचित नरहेको जिकिर गरे ।
उनले सरकारी प्रतिष्ठानहरू घाटामा चलिरहेकोले सरकारले टुलुटुलु हेरेर नसबस्ने बताए । उनले केही सरकारी प्रतिष्ठानहरू घाटामा रहेको र केहीले मुनाफा आर्जन गर्न नसकेका कारण निजीकरण अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया