वर्षमानलाई ओलीको उल्टै प्रश्न : ‘एक नम्बर छाडेर दुई नम्बरलाई जिम्मेवारी नै मेरिट्रोक्रेसी थियो ?’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको निर्माण भएपछि अर्थतन्त्र लयमा आएको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो दाबी गरेका हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, वर्तमान सरकारले मेरिट्रोक्रेसी मिचेकोदेखि अध्यादेश लगायका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुन समक्ष उल्टै प्रश्न गरे । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा गरेको कामको स्मरण गर्न समेत आग्रह गरे । साथै आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका बेला समेत अध्यादेश आएको विषय स्मरण गराउँदै आफूले ल्याउँदा ठिक र अरुले ल्याउँदा बेठिक जस्तो हुने मानसिकता हटाउन समेत आग्रह गरे ।

‘७ महिना अगाडि तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ,’ ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ । तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ । यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’

त्यस्तै पुनले यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्वविद्यालयमा मेरिट्रोक्रेसीि लागु गरेको तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई कायम राख्न कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका थिए । साथै विश्वविद्यालयदेखि संस्थाहरुमा मेरिट्रोक्रेसी कायम राख्न सरकारको योजना माग गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई छाडेर दोस्रो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाएको भन्दै कटाक्ष गरे ।

‘विश्वविद्यालयमा मेरिट्रोक्रेसी धेरै हल्ला चलेको विषय थियो । खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनोटको सन्दर्भमा थियो । मेरिट्रोक्रेसी त त्यतिबेलै देखिएको हो । प्रथम अंक प्राप्त गर्नेलाई मेरिट्रोक्रेसीमा नदिइएर द्वित्तीय र तृतीय अंक प्राप्त गर्नेलाई अगाडी सारेकोबाटै मेरिट्रोक्रेसी प्रष्ट भएन र ? मेरिट्रोक्रेसीको नगरा बजाइयो, धिमे बजाइयो के के बाजा छन् पन्चेबाजा बजाइयो । धुमधाम मनाइयो मेरिट्रोक्रेसीका नाममा । पछि त फस्ट हुने आउट र सेकेन्ड हुने इन, त्यही हो त मेरिट्रोक्रेसी ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

यस्तो छ वर्षमान पुनको प्रश्न र प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर :

वर्षमानको प्रश्न :

अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । जनताको चुलो महंगीको मारमा परेको छ । पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । युवाहरुको पलायनता बढेको बढ्यै छ । समग्र अर्थतन्त्रहरु सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताहरु के के छन् ?

विगतको सरकारले विश्वविद्यालय र संस्थानहरुमा कायम गरिएको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिइएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको तथा ती निकायहरुमा व्यवसायीक दक्षताको आधारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न के कस्तो सोच बनाएको छ ?

सत्तापक्षका नेता र माननीयज्यूहरुले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न पटकपटक संसद्ले कानुन बनाउनै सकेन भन्ने गरेको सुनियो । कानुनको मस्यौदा गर्ने, संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । हामी सबैलाई थाहा छ बहुमतले विधेयक पारित हुन्छ । दुई तिहाई बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको हो र ? कि संसद्को गरिमालाई होच्याउने किसिमले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर :

देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद । ७ महिना अगाडि तपाईं आफैं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।

तपाईंको अर्का प्रश्न छ– पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ। तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ । यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन । हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेका छौँ र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन् । असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने । अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन । तर, अहिले हामी कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने,लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन बीबी माइनस आएको छ । यसको अर्थ के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ । कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। अबउद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ ।

माननीयजीको अर्को प्रश्न छ, विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीबारे । मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय होइन, शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्लविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? विश्वविद्यालयमा मेरिट्रोक्रेसी धेरै हल्ला चलेको विषय थियो । खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनोटको सन्दर्भमा थियो । मेरिट्रोक्रेसी त त्यतिबेलै देखिएको हो । प्रथम अंक प्राप्त गर्नेलाई मेरिट्रोक्रेसीमा नदिइएर द्वित्तीय र तृतीय अंक प्राप्त गर्नेलाई अगाडी सारेकोबाटै मेरिट्रोक्रेसी प्रष्ट भएन र ? मेरिट्रोक्रेसीको नगरा बजाइयो, धिमे बजाइयो के के बाजा छन् पन्चेबाजा बजाइयो । धुमधाम मनाइयो मेरिट्रोक्रेसीका नाममा । पछि त फस्ट हुने आउट र सेकेन्ड हुने इन, त्यही हो त मेरिट्रोक्रेसी ?

बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यवसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन् ।

सर्वप्रथम अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सम्बन्धमा माननीयज्यूले राख्नुभएको सुझावका लागि धन्यवाद। यस विषयमा मैले यसअघि नै केही कुरा प्रष्ट पारिसकेको छु। जहाँसम्म प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनको तयारीको कुरा छ, आगामी आर्थिक बर्ष २०८२र८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तिब्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु।

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवम् आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टी भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनमा शिघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइनेछ।
यसैगरी, हालै जारी अध्यादेश मार्फत आएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।

विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठुला राजनीतिक दलहरूसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी छैन। हामिबीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको छ ।