काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कुनै सेटिङ नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि १० वर्षको फ्रेर्मवर्क बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उक्त फ्रेर्मवर्कमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आयोजनाहरू अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयले किमाथाङ्का अरुण, जगदुल्ला र मुगु कर्णाली जलविद्युतका विषयमा बाहिर आएको समाचारहरू भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गरे । ऊर्जा मन्त्रालय सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरू तत्काल अघि बढाउन चाहेको बताए ।
उनले सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरू एक साथ अघि नबढाए १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरू बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सबै आयोजनाहरू एकै पटक सुरु गरिएन भने आयोजनाहरू सम्पन्न हुनको लागि १२ वर्षसम्म लाग्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले २५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँभित्र धेरै आयोजनाहरू एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू सरकार आफैँले बनाउन नसक्दा विदेशीहरूलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताए । उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै पनि ठेक्कादारसँग नबसेको उल्लेख गरे ।
साथै संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्काल १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको समाधान सरकारले खोज्नु पर्ने अवस्था आएको बताए
उनले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा पनि आफूले कुनै पनि गलत नियतले काम नगरेको उल्लेख गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया