महिला नेतृत्वको कुरा संविधानमा मात्र सीमित रह्यो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महिलाहरूको नेतृत्व विकासको लागि संविधानमा समान अधिकार भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताएका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालमा महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्ने भौतिक आधार रहेको भन्दै सबैलाई आशावादी हुन अनुरोध गरेका छन् । 

उनले भने, ‘महिलाहरूको नेतृत्व विकास गर्नको लागि संविधानमा समान अधिकार दिएको छ भनेर मात्र हुदैँन् । व्यवहारमा त्यस अनुसारको आचरण, व्यवहार, प्रणाली विकास गरेको छ कि छैन भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको साथै हाम्रो राजनीतिक अवस्थाले पनि नेतृत्व विकासमा प्रभाव पार्छ । नेपालमा महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्ने, सम्भावना र भौतिक आधार छ । त्यस कारण हामी सबै आशावादी छौ र तपाईँहरू पनि आशावादी हुनुपर्छ ।’

यसको साथै, उनले प्राय स्थानमा महिलाको सहभागिता भए पनि राजदूत नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल गठन र न्यायाधीश जस्तो पदमा ३ भागमा एक भाग पनि महिलाको नेतृत्व हुन नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘राज्यले समावेशी भनेपनि अझै समावेशी नभएको ठाउँ भनेको हाम्रो न्यायपालिका हो । हाम्रो न्यायपालिका यति धेरै पुरुष प्रधान छ, यति धेरै एकल प्रधान छ । महिलाहरू अगाडि बढे पनि अझै पुगेको छैन । प्राय ठाउँमा महिलाको नेतृत्व भए पनि राजदूत नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा, जिल्ला, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ३ भागमा एक भाग पनि महिलाको नेतृत्व हुन सकेको छैन । नियम, कानुन बनाएर भए पनि यो ठाउँमा पनि एक तिहाइ अनिवार्य गराउनु पर्‍यो भनेर लाग्नु पर्छ ।’

राज्यको संयन्त्रको नेतृत्वमा महिलाहरू जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार कम हुने भन्दै यस्तो कामहरू महिला बढी इमानदार भएर गर्ने उनको भनाइ छ ।