काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।
उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुई तिहाई मत पुग्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि सत्तारुढ दल प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न रोकिएका छन् । थप गृहकार्यपछि मात्रै संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।
यसबेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा दुईतिहाई पुर्याउन नसके ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै केही समय ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन थालेको एक सांसदको भनाइ छ ।
विशेषगरी तत्काल उनलाई हटाउँदा संवैधानिक निकायमा ५० प्रतिशत पुग्न नसकेर हटाइएको सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस र एमाले केही पछि हटेका हुन् । नेताहरुका अनुसार त्यसै हटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस–एमालेले अर्को बाटो लिएको यस प्रक्रियामा सामेल सांसदहरूको भनाइ छ ।
उपसभामुख रानाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताकै लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भदौ २९ गतेसम्म आफ्ना सबै सांसदलाई काठमाडौं आइसक्न र असोज ३ गतेसम्म नछोड्न निर्देशनसमेत दिइसकेको थियो । तर पछिल्लो सुस्तता हेर्दा तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधरको विमति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट नपार्दा तत्कालै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेको हो ।
कांग्रेस र एमालेको मात्रै संसदमा १६७ सांसद छन् । तर, एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख र सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा रहेकाले मतदानमा भाग लिन पाउने संख्या दुई दलको मात्रै १६५ छ । सरकारमा ७ सिट संख्याको जसपा, ४ सिटको लोसपा र ४ सिटकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या १८० पुग्छ । दुईतिहाइ पुग्न १८३ मत आवश्यक पर्छ ।
दुईतिहाइका लागि आवश्यक तीन मत अन्य दलबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई ६ सिटको जनमत पार्टी र ५ सिट संख्याको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि समर्थन दिएका छन् । यी दुईमध्ये कुनै एक दलको मात्रै साथ रहँदा उपसभामुखविरुद्ध दर्ता हुने प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि कांग्रेस र एमालेकै समर्थनमा मधेश सरकारमा जनमतले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । तर, संघीय सरकार र आफ्नो सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले उपेक्षा गरेको गुनासो जनमतले राख्दै आएको छ । यस्तै, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पछिल्ला दिनमा उपसभामुख रानाकै पक्षमा उभिएको उनका अभिव्यक्तिले देखाउँदै गएको छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, शेखर पक्षधरले उपसभामुख हटाउन हतार गर्न नहुने भनी पार्टी नेतृत्वलाई सतर्क गराइसकेको अवस्था छ । शेखर आफै अहिले मुलुक बाहिर छन् । उनी ६ असोजमा मात्रै काठमाडौं आउने भएका छन् ।
यो स्थितिमा कांग्रेस र एमालेले बनाएको अर्काे रणनीति भनेको उपसभामुख रानालाई हटाइछाड्ने तर केही समय कुर्ने हो । विशेषगरी तत्काल उनलाई हटाउँदा संवैधानिक निकायमा ५० प्रतिशत पुग्न नसकेर हटाइएको सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस र एमाले केही पछि हटेका हुन् । अब यी दुई दल उपसभामुख रानाले आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरेर भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई ‘उछाल्ने’ रणनीतिमा जुटेका छन् ।
२०७९ फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ५ जनालाई लैजानका लागि अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको लेटरप्याडमा सिफारिससमेत गरेकी थिइन् । जबकि, संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । तर, अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेकी थिइन् । उक्त पत्र र विवरण साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो ।
उपसभामुख रानाले आफूसँग लैजान खोजेका पाँच जना यातायात मजदुर, जग्गा कारोबारी, पूर्वशिक्षकदेखि पूर्वसैनिकसम्म रहेका छन् । उपसभामुखको लेटरप्याडमै पत्र लेखेर राष्ट्रसंघीय निकायको कार्यक्रममा जाने भनिएकाहरूमध्ये उपेन्द्र गौतम झापा अर्जुनधारा–६ का बासिन्दा हुन् । पूर्वसैनिक गौतम रास्वपाका शुभेच्छुक हुन् । सुनसरी धरानकी सुष्मा लामा ‘रेडियोलोजिस्ट’ हुन् भने उनीसँग अमेरिका जाने योजनामा रहेका राजेश लामा काठमाडौंका घरजग्गा कारोबारी हुन् । त्यस्तै म्याग्दीका धनप्रसाद गुरुङ अहिले पर्वतको कुश्मामा बस र माइक्रो बसको टिकट काउन्टरमा काम गर्छन् । सल्यानको कालीमाटी–२ निवासी सुजन घर्ती मगर केही वर्षअघिसम्म स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण गर्थे, विदेश जाने भनेर डेढ वर्षदेखि दाङको तुलसीपुर झरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, अब कांग्रेस–एमाले उपसभामुख रानाले पत्र लेखिदिएका, पैसा लिएका भनिएका व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गरी प्रमाण बलियो बनाएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने निचोडमा पुगेका छन् ।
एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । तर, त्यसअघि प्रक्रिया पु¥याउन लागेका छौँ, उनले राजीनामा दिए ठीकै छ । नत्र उनलाई पैसा बुझाएका व्यक्तिसँग सीआईबीले सोधपुछ गर्छ । पैसा दिएकै होइन भन्ने भए कुरा त्यहीँ सकिन्छ । नत्र पैसा लिएको पुष्टि भएमा प्रहरीले कारबाही प्रकृया अघि बढाउँछ ।’
सरकारले उपसभामुख रानामाथि लागेको अभियोग अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) लाई दिने तयारी पनि गरेको छ । ‘गम्भीर अपराधमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र उपसभामुख हटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ,’ ती सांसदले भने ।
उपसभामुख रानाले आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरेर भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र साउन पहिलो साता नै बाहिरिएको थियो । पत्र बाहिरिएपछि त्यसबेला उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । उपसभामुख राना स्वयंले यो विषयमा पे्रस विज्ञप्ती नै निकालेर स्पष्टीकरण पनि दिएकी थिइन् । तर, उनले स्पष्टीकरण दिएको डेढ महिनापछि मात्रै उक्त विषय राष्ट्रहित विपरीत र पदीय गरिमाविपरीत भन्दै सत्तारुढ दलहरूले भदौ २५ गते बिहानबाट फेरि राजीनामा माग्न थालेकाले पनि सत्तारुढ दलप्रति अन्य दल र विपक्षी दल सशंकित बनेका हुन् ।
सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख राना मगरको पदीय मर्यादा आचरणयुक्त नदेखिएको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गरेमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो विषय उछालिएको हो । सत्तारूढ दलहरू उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीमा जुटेपछि मंगलबारको संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी नै चलेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया