काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारमा २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
त्यस्तै त्यस क्षेत्रका पीडित जनताको वास्तविकता बुझ्न र पार्टीको धारणा बनाउन एकीकृत समाजवादीले पार्टी कमिटीहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
‘नेकपा एकीकृत समाजवादीले नदी किनारका जमिन खाली गराउने अदालतको निणयले जनताको निजी सम्पतीमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसको लागि सबै किसिममा संवाद गर्दै दबाबकारी कार्यक्रम गर्न समेत पहल गर्ने भएको छ,’ पार्टी उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेताहरुसँग छलफल गर्दैै सो त्यसबारेमा छलफल गरेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादी काठमाडौं जिल्ला अधक्ष एलपी श्रेष्ठ, भक्तपुरका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा र ललितपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेत लगायतले सो विषयमा पार्टीको धारणा माग गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष नेपालसहित वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहित उपाध्यक्षहरु गङ्गालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिब घनश्याम भुसाल लगायत केन्द्रीय सदस्य र केही सांसदहरु समेत उपस्थित रहेका थिए ।
त्यस्तै त्यस विषयमा पार्टीको औपचारिक धारण सोमबार सार्वजनिक गर्ने र भोलिबाट नै व्यापक अन्तक्रिया गर्ने उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
काठमाडौंका बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी लगायतका क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा २० मिटर छाड्नुपर्ने र बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि एमाले, कांग्रेस लगायतका दलहरुले न्यायीक पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया