काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले देशमा अराजकता निराशा र विद्रोहउन्मुख रहेको बताएका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता केसीले युवाहरुको आक्रोशलाई कमजोर नठान्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले सानो झिल्कोले सखाप पारेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै युवाहरुको आवाजलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
‘देशमा अराजकता निराशा र विद्रोहउन्मुख परिस्थिति छ । आगोको झिल्कोलाई सानो देखेर पन्छाउने प्रवृत्तिले कठोर विनास हुनसक्छ । खासगरी अत्याधुनिक प्रविधिसँगै हुर्किएको युवापुस्तामा व्याप्त वर्तमान दूरावस्थाले ल्याएको निराशा र अनिश्चित भविष्यलाई मौका छँदै सम्बोधन र निराकरण गर्ने नीति सरकारसँग के छ ?,’ उनले भने ।
त्यस्तै उनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषयले लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको गम्भीर खेलबाड भएको बताए । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका, नैतिक पतन देखिएकाहरूलाई निलम्बनको साटो बहाल पदमा यथावत थमौती गर्नु भ्रष्टाचारको संरक्षण र राष्ट्रप्रति बेईमानी रहेको नेता केसीको भनाइ रहेको छ ।
‘भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि मुद्दै नचलाउने हदम्याद प्रस्ताव लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको गम्भीर खेलवाड र चुनौती हो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका, नैतिक पतन देखिएकाहरूलाई निलम्बनको साटो बहाल पदमा यथावत थमौती गर्नु भ्रष्टाचारको संरक्षण र राष्ट्रप्रति बेईमानी हो । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, हाल सर्बोच्च अदालतमा पाँच वर्षभन्दा अघिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी करिब चारहजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्,’ उनले भने ।
नेता केसीले आफ्नो कामको रबैया परिवर्तन गरेर जनताको जीवनसँग जोडिने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले देशमा बढिरहेको महंगीले जनताको जनजीवन दिनानुदिन दैनन्दिन बन्दै गइरहेको भन्दै त्यसमा सरकारले गम्भीर रुपमा हेर्न आग्रह गरे ।
संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने :
१. देशमा अराजकता निरासा र विद्रोहउन्मुख परिस्थिति छ । आगोको झिल्कोलाई सानो देखेर पन्छाउने प्रवृत्तिले कठोर विनास हुनसक्छ । खासगरी अत्याधुनिक प्रविधिसँगै हुर्किएको युवापुस्तामा व्याप्त वर्तमान दूरावस्थाले ल्याएको निरासा र अनिश्चित भविष्यलाई मौका छँदै सम्वोधन र निराकरण गर्ने नीति सरकारसँग के छ ? भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि मुद्दै नचलाउने हदम्याद प्रस्ताव लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको गम्भीर खेलवाड र चुनौती हो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका, नैतिक पतन देखिएकाहरूलाई निलम्बनको साटो बहाल पदमा यथावत थमौती गर्नु भ्रष्टाचारको संरक्षण र राष्ट्रप्रति बेईमानी हो । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, हाल सर्बोच्च अदालतमा पाँच वर्षभन्दा अघिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी करिब चारहजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन । लोकतन्त्र भनेको राज्यका स्रोत र साधन लुट्नेहरुलाई करुणा र दयाभाव होइन कानुनी सजाय को भागिदार वनाउने पद्धति हो । कोस्टारिकाका राजनेता, नोबेल शान्ति पुरस्कार १९८७ विजेता अस्कार एरियस सांकेजले भनेझैं “गरिब मुलुकमा हुने गरेका भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा गरिएको डकैती जस्तै हो ।” भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (United Nations Convention against Corruption, UNCAC 2004) र सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरिएको परिपत्रको भावना अनुसार राष्ट्रसंघीय विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा भ्रष्टाचार सबभन्दा ठूलो बाधकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ र यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पनि सर्त र सीमा राख्नु हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पाँचवर्षे म्याद नराख्न पहिले नै ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ । भारतमा भदौ २ गते त्यहाँको उच्च अदालतले ३७ वर्षअघि (१९८७) को बैंक अफ बरोदाको ठगी सम्बन्धी मुद्दाको हालै फैसला गर्यो । न्यायाधीश अनिल अन्तिलले तत्कालीन नागाल्याण्डका मूख्य सचिव सुरेन्द्र सिंह आहलुवालिया सहितका पाँच जनालाई सफाई दियो । मुद्दा त चल्यो नै ।
२. पूर्वप्रधानन्याधीशको संयोजकत्वमा शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचारहरूको छानबिन मात्र जनआक्रोश र अविश्वासलाई सम्वोधन गर्ने उच्चतम विवेक प्रयोग गरौं भ्रष्टचार बिधिविहिनता र दण्डहिनता नै आजको प्रमुख समस्या हो ।
३. सरकारको जरुरी एजेण्डाको रुपमा रहेका संविधान संशोधन र साझा न्युनतम कार्यक्रमको तर्जुमाको सुरसार नै देखिन्न । राष्ट्रिय एकता र सहमतिको लागि पनि सर्बदलीय सहमति र जुटाउने काममा किन उदासिनता देखिंदैछ ।
४. विश्वमा नेपाल प्राकृतिक प्रकोप जोखिम को ११औं स्थानमा छ । जाजारकोट–रुकुम भूकम्पको त्रासदी बिर्सन नपाउँदै, अविरल वर्षाबाट जेठदेखि भदौसम्म २०८ जनाको मृत्यु २७१ घाईते ५३ बेपत्ता भएका छन् । बाढी– पहिरो, तराई मधेशमा डुबान, चट्याङ, आँधी–हुरीले ठूलो क्षति पु¥याईरहेको छ । केही दिनअघि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक सिमतालमा भएको दुईटा यात्रुबस बगाएको हृदयविदारक घटना लगायत आगलागीबाट नेपालले प्रत्येकवर्ष २ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी र सयौै नेपाली हताहत भईरहेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले यसपालिको मनसुनजन्य विपदबाट १८ लाख नागरिक र ४ लाख १२ हजार घर परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेकै थियो । चारसय बस्ती उच्चजोखिमा रहेकोले तत्काल बसोबास सार्नुपर्ने आधिकारिक प्रतिवेदनको वास्तविकता यथावत छ । हरेक वर्ष हुँदैआएको प्राकृतिक प्रकोप र जनधनको क्षतिबारे पूर्वानुमान, नियन्त्रण र न्यूनीकरणको प्रयत्न नहुनु राज्यको असफलता र अक्षमताको प्रमाण हो मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको रााष्ट्रिय गौरबको आयोजना चुरे संरक्षण, अर्बौंको खर्च भईसकेर परियोजना मै सीमित छ भने तराईमा डुबान र मरुभूमीकरणको खतरा बढिरहेको छ । नीतिग रुपमा परिवर्तन र सुधार अत्यन्त जरुरी छ । EIA बिना अवैज्ञानिक तरिकाले सडक निर्माणा र विस्तारमा हुनेगरेको लापरवाही नै मनसुन मौसममा डुबान तथा बाढी–पहिरो र अघिपछि खडेरी, सुख्खा र पानीको हाहाकार को मूख्य कारण प्रकृतिमाथिको मानव आक्रमण, जथाभावी सडक निर्माण, डोजर आतङ्क हो । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
५. महँगी आकाशिएको छ । प्रति केजी रु ७० को चिनी रु १२० पुगेको छ । २५ के.जी बोराको मोटो चामलमा रु ५०० बढेको छ । सम्पूर्ण खाद्यान्नमा मुल्यबृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गईसकेको छ । किसानहरू आफ्नै उत्पादनबाट बजारमा ठगिएका छन्, उपभोक्ताहरू महँगी र चर्को मूल्यको शोषणमा परेका छन् । बिचौलियाहरू अवैध रुपमा मालामाल भईरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया