काठमाडौं, १४ कात्तिक – निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित दर्ता भएका पुराना मुद्दा थाती रहेकै अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने कार्य गैरकानुनी रहेको प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को विवादले प्रवेश पाएको छ। समानुपातिकतर्फ छापिएका सबै मतपत्र रद्द गरी भिन्नाभिन्नै छपाइ हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्सर्वोच्चले गत बुधबार भिन्नाभिन्नै मतपत्र छाप्ने विषयमा आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भने पनि पालना नभएको प्रश्न अग्रवालले उठाएका छन्। तर, आयोगले समानुपातिकतर्फ एक करोड ७४ लाख मतपत्र छापिसकेको छ। यता, अग्रवालले समानुपातिकतर्फ भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्याभन्दा बढी निर्वाचन चिह्न छापिएको प्रश्न उठाउँदै सोमबारै अर्को रिटसमेत दर्ता गराएका छन्समानुपातिकका लागि ४९ वटा दल दर्ता भए पनि कानुनविपरीत हुने गरी निर्वाचन चिह्न भने ८८ वटा छापिएकाले बदर गर्न अग्रवालको माग छ। समानुपातिकतर्फ दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका लागि संविधान र निर्वाचन ऐनअनुरूप ‘क्लस्टर’ समेत नराखिएको भनाइ रिटमा छ यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि भिन्नाभिन्नै ऐन रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि चारवटा मतपत्र नछापिएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अलग्गै मतपत्र छाप्ने सन्दर्भमा ‘आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने’ भन्दै कात्तिक १ गते ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो, अन्नपूर्ण पोस्त्द्मा खबर छ ।
