औषधि व्यवसायी र काठमाडौं महानगरबीच सहमती, क्षेत्रपाटीका दुईवटा पसलको ताला खोल्ने

लोकपथ
156
Shares

काठमाडौं । औषधि व्यवसायी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(वालेन)बीच सहमति भएको छ । काठमाडौं क्षेत्रपाटीमा रहेका दुई दुईवटा औषधिको थोक विक्रेताको पसलमा महानगरले ताला लगाएपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

बुधबार व्यवसायी र महानगरका प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलका क्रममा कानुनले क्षेत्राधिकार स्पष्ट नगरी पसल बन्द गर्ने महानगरको कदमविरुद्ध व्यवसायीले मेयर वालेनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा कानुन राजपत्रमा प्रकाशित नभएको र क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएको अवस्थामा महानगरले अत्याचार गरेको व्यवसायीको गुनासोप्रति महानगरका प्रतिनिधिले क्षमा मागेको र समस्या समाधान भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका महासचिव गणेश नेपालले जानकारी दिए ।

‘महानगरसँग भएको छलफलपछि क्षेत्रपाटीमा रहेको मिराकल मेडिसिन सप्लायर्स र प्यासन मेडिकल सप्लायर्समा जबरजस्ती ताला लगाएको खोल्ने सहमति भएको छ । हामी प्रत्यक्ष औषधि सेवन गर्नेलाई बेच्दैनौं । खुद्राले के के माग्छ त्यहाँ पुर्याउने हो । विक्रेता होइन वितरक हो भन्ने बुझाएका छौं । काममा हिडेका बेला २४ घन्टा पसलमा बस्न नसकिने हामीले जानकारी गरायौं । उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभएको छ,’ महासचिब नेपालले भने ।

मंगलबार पनि व्यवसायीहरुले आफूहरुमाथि सरकारले ज्यादती गरेको आरोप लगाउँदै सरकारका विभिन्न तहहरुमध्ये क्षेत्राधिकार स्पष्ट नगरी औषधि जफत गर्ने र अनावश्यक ‘टर्चर’ दिने काम बन्द गर्न दबाब दिएका थिए ।

जबरजस्ती पसलको सटर लगाइदिने, औषधि जफत गर्ने जस्ता काम सरकारबाट भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न औषधि व्यवस्था विभागसँग छलफल गरेका थिए ।  ‘हामीले व्यापार गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौँ। औषधि बेच्ने नबेच्ने विषयमा सरकारी प्रक्रिया दोधारे छ। क्षेत्राधिकार स्पष्ट छैन। सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभइ व्यवसायीलाई अवरोध गर्न पाइँदैन,’ मंगलबारको छलफलपछि महासचिव नेपालले भनेका थिए ।

अर्का व्यवसायी शिवराज बाँस्कोटाले महानगरपालिका र विभाग दुवैले औषधि जफतको काम गर्ने हो भने पसल बन्द गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

उनले भने, ‘महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधि व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन ? यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ। यस्तै हो भने हामीले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं।’ यस्तै, उनले आफूहरुले २० प्रतिशत मात्र व्यापार गर्न पाएको भन्दै व्यवसाय बचाउनका लागि केही न केही गर्नपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हिजो राज्यले २० प्रतिशत व्यवसाय गरेको थियो। हामीले ८० प्रतिशत गर्ने गरेका थियौँ। आजको दिनमा राज्यले ८० प्रतिशत गर्छ हामीले २० प्रतिशतमा छौँ। व्यवसाय हामी बाच्नको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ। धेरै साथीहरुको सामान जफत भएको छ। जफत गर्नैपर्ने थियो भने संस्थाका सदस्यलाई राखेर सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। तर भ्याट फर्ममा ल्याएर बिक्री गरेको सामान पनि उठाएर ल्याउनु भएछ। यस्तो कदम मान्य हुँदैन।’

यस्तै, छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले अनुमति बिना राखिएको औषधि जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरे । उनले औषधि विभागको निरीक्षकहरुले औषधि जफत गरेको सन्दर्भमा उनले सूचना दिएर कानुन बमोजिम नै काम भएको बताए।

उनले भने, ‘अनुमति बिना राखेको औषधि जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सूचना नदिइकन गरेको काम पनि होइन। जनतालाई प्रभाव पर्ने काम हामी कसैले गर्नु भएन। यस्ता क्रियाकलाप अझै छ भने त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ। विभागका निरीक्षकहरुले पनि संयमता अपनाउनुभएको छ। निरीक्षण गर्ने क्रममा सटर लगाउने काम भएको छैन।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?