काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन अदलबदल भएसँगै प्रदेश सरकार त्यसको चेपुवामा परेका छन् । प्रदेश सरकारहरु फेरबदल भइरहेका छन् । सत्ता समीकरण परिवर्तनको ठूलो असर कोशी प्रदेश सरकारले खेपिरहेको छ ।
एउटै दलको बहुमत नहुँदा कोशीमा पाँचौ मुख्यमन्त्रीले अहिले सत्ता हाँकिरहेका छन् । पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । कार्की यसअघि २०७९ पुस २८ र २०८० भदौ २२ गते गरी दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की कायम रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । त्यसविरुद्ध केदार कार्कीले वैशाख २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई जेठ २३ गते हुँदैछ । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सुनुवाइमा विपक्षी बनाइएका हिक्मतकुमार तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलास माग गरेका भए पनि यो मुद्दा लम्ब्याउनु उचित नहुने भन्दै रिटकर्ता केदार पक्षले सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै केदारका स्थानमा एमालेका हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेका थिए । वैशाख २७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएर सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन् ।
संघमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै माओवादी–एमाले गठबन्धन प्रदेश सरकार चलाउन तयार भएपछि कोशीमा संरचना फेरिएको हो । केदार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको ठाडो उल्लघंन गरेकाले नयाँ सरकारले वैधता पाउन नसक्ने कार्कीले बताए । संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने उल्लेख भएको उनको जिकिर छ ।
संविधानले नै नचिन्ने संकल्प प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गराएर विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता निम्त्याउनु गैर संवैधानिक कदम भएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री बर्खास्त नै नगरी अनैतिक हिसाबले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु संवैधानिक हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी पनि नयाँ सरकार गठनमा हतार गरिँदा संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधान उल्लंघन भएको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १६८ को (५) अनुसार नियुक्ति भएका केदार कार्कीलाई संकल्प प्रस्तावका नाममा ५२ सांसदमार्फत विश्वासको मत ठानिनु संवैधानिक हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘एक पटक विश्वासको मत लिइसकेको व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने छ । १६८को धारा(१,२,३)मा उही विश्वासको मत ल्याउनुपर्ने अनि धारा(५) अनुसार नियुक्त भएको व्यक्तिलाई फरक व्यवस्था कसरी होला र ?’
‘१६८(५) अनुसार केदार कार्की नियुक्त भइसकेपछि कसले फिर्ता लिने त ? नियुक्ति गर्ने बेलामा व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अनि दलले फिर्ता लिन मिल्ला त ? यो प्रदेश प्रमुखले हेर्नुपर्ने हो । प्रदेश प्रमुख दलको कठपुतली बन्न मिल्दैन । यदि मुख्यमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भए वा मध्यावधिमा गएको भए के हुने थियो ? पाँच वर्षको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । पछाडि फर्किने कुरो भएन । तर संकल्प प्रस्ताव ल्याएर विश्वास र अविस्वासको प्रस्तावको प्रावधान ल्याउनु संवैधानिक भएन,’ उनले भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकार ढाल्ने र बनाउने परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँछन । ‘कोशी प्रदेश सरकार १६८(५) अनुसार गठन भइसकेको, विश्वासको मत लिइसकेकालाई संकल्प प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न मिल्दैन । यो अदालतमा विचाराधीन छ । धारा(५)को सरकारको संवैधानिक हक के हुने भन्ने बहसको विषय हो । संकल्प प्रस्तावको हैसियत पनि बहसको विषय हो,’ उनले भने,‘घुमाउरो बाटोबाट कपटपूर्ण संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु उचित हो जस्तो लाग्दैन । प्रदेश प्रमुखको भूमिका कपटपूर्ण र गैरसंवैधानिक देखियो ।’
विश्वासको मत लिनेदिने कुरा संसदीय कुरा भएपनि गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशको मुद्दा उस्तै भएकाले कोशीमा केदार कार्की पुनःबहाली हुने सम्भावना रहेको अर्का अधिवक्ता नारायण पौडेल बताउँछन् । ‘हुन त सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नु सबैको दायित्व हो तर गण्डकीको सवालमा एउटा व्याख्या हुने र कोशीको सवालमा अर्को व्याख्या कसरी होला र ?’ उनले भने ।
आमनिर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षभित्रै कोशीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको छैटौं पटक हो । यसअघि दुई पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता माथिको प्रश्न पुनः सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले भने बहुमत गुमाएका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो तर कार्कीले आफ्नो अडान नछाडेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ कदम चालेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाएर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थिए । तर संकल्प प्रस्ताव संविधानले नचिन्ने केही कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया