गृहमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा अग्राधिकार, अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि जेठ २८ गतेको पेसी

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै जेठ २८ गतेको पेसी तोकेको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र कानुनका विद्यार्थी अतुल विष्टले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपनि अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि जेठ २८ गतेको पेसी तोकेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित रहेको र आरोपित व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान नसकिएसम्म उनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते लामिछानेको नाममा कुनै उजुरी वा अभियोजन नरहेको भन्दै दिएको पत्र पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

तर रिट निवेदकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध ठगीको उजुरी रहेको ब्यहोराको उजुरीको प्रतिलिपि अदालतमा पेस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त उजुरीको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मगाउन आदेश दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिनु उपर्युक्त हुने कि नहुने भन्ने विषयमा आगामी जेठ २८ गतेको पेसीबाट निर्णय हुने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको हो ।