भक्तपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बढ्दो सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा नै ट्राफिक नियमका बारेमा चालकलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गट्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवसको एवं सामुदायिक दर्पण स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी छिन् ।
‘सवारी दुर्घटनालाई कम गर्नका निम्ती लाइसेन्स दिँदा नै उनीहरूलाई ट्राफिक नियमका विषयमा धेरै नै प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन ‘कहाँ कसरी चलाउने ? कति छेउसम्म जाने ? कुन तर्फबाट क्रस गर्ने, ओभरटेक कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा एकदमै कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ ।’
ट्राफिक प्रहरीले अहिले मापसे चेकजाँच गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै उनले नागरिकलाई असर नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताइन । उनले भनिन् ,‘कानून विपरित कसैले काम गरेको छ भने त्यसलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक छ । तर नागरिकलाई पीडा दिनका निम्ती हाम्रा कार्यहरू हुनु हुँदैन ।’
समाजमा अझै पनि प्रहरी भनेपछि डराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले प्रहरीलाई नागरिकको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकको रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन ।
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले यो कुरामा सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै उनले समुदाय र प्रहरी मिलेर समुदायको काम अगाडि बढाउने कार्यले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने समेत बताइन ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा सन्तानले आफ्नो बुवा आमाका निम्ती आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले अब छिट्टै नियमावली आउने बताइन ।
मन्त्री चौधरीले आमाबाबु सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट कमाई गर्ने अवस्थामै रहेको, पेन्सन आउने आमाबाबुको हकमा भने यो ऐन लागू हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्यता नभएपछि कमाई वा आम्दानी नहुने आमाबाबुको हकमा भने यो ऐन लागू हुने बताइन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित जीवन गुजार्न नपरोस् भनेर प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताइन ।
संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले माग गरे पनि उक्त बजेट राज्यले काटेको भन्दै उहाँले विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर पनि यस्ता भवन बनाउन आफू लाग्ने बताइन ।
विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका तथा महिलाहरूलाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्दै मन्त्री चौधरीले तर राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिन नसक्दा समस्या आएको बताइन ।
अहिले पनि महिलाहरू विभिन्न ठाउँमा हिंसाको सिकार हुने गरेको भन्दै यो कुराले समाजको छविलाई राम्रो नगर्ने बताइन । यस्ता गलत कार्यको अन्त्य गर्न समाजमा रहेका सबैको योगदान हुनुपर्ने भन्दै कतिपय कुरीतिजन्य मान्यताहरू पनि हटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताइन ।
केन्द्रका अध्यक्ष खेमराज सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापा, भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ लगायतले सामुदायिक सेवा भावले संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया