काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्दै आएका रवि लामिछानेले बुधबार गरेको तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा पनि विवादित बनेको छ ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तीन जना डीआईजीको सरुवा गर्दा कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्यलाई ५ महिना नपुग्दै हटाइएपछि यो सरुवा पनि विवादित बनेको हो । आचार्यलाई प्रहरी शिक्षालय भरतपुरमा काजमा खटाइएको छ ।
लामिछाने गृहमन्त्री हुनुअघि २०८० पुस २४ गते १६ जना डीआईजीको एकसाथ सरुवा गरिएकामा त्यसबेला सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरिएको थियो ।
डीआईजी आचार्यलाई त्यसबेला काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको सरुवामा अहिले गृहमन्त्री लामिछानेले धावा बोलेका हुन् । आचार्यसँगै जिम्मेवारी पाएका अरू ६ प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई भने यथावत राखिएको छ । आचार्यसँगै सरुवा भएका १६ डीआईजी पनि यथावत् छन् ।
लामिछानेले कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरीलाई पठाएका छन् । ठकुरी तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जो प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा जिम्मेवारी नपाएको भन्दै असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए । यसअघि काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा प्रमुख हुँदा अध्यागमन विभागका कर्मचारी र प्रहरीबीच ठूलो विवाद भएको थियो । विवादलाई लिएर छानविन समिति नै गठन भएको थियो भने समितिले प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै केही प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसहितका उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा फिर्ता लिन सुझाव दिएपछि उनी राजिनामाबाट पछि हटेका थिए ।स्रोतका अनुसार, त्यतिबेलै उनलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीको आश्वासन दिइएको थियो । १० दिन बिदामा बस्न लगाइएका उनलाई बिदामा रहेकै बेला विमानस्थलबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिएको थियो ।
सामान्यतः एक वर्षमा मात्रै ‘इन्चार्ज’को सरुवा गरिने भए पनि लामिछानेले भने सरुवामा मनपरी गर्दै आएका छन् ।
उनले गृहमन्त्री भएलगत्तै पहिलोपटक एसपी सरुवा गर्दा तराईका जिल्लाबाट डेढ महिनामै सर्लाही र महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) तानिएका थिए । यस्तै, सिरहा, बारा र बाँकेका एसपीले पनि एक वर्ष बस्न पाएनन् ।
यस्तै, काठमाडौं प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एसएसपीमाथि पनि उनी खनिए । काठमाडौंका एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई एक वर्ष पनि बस्न दिएनन् । रविले काठमाडौंमा वसन्त रजौरे र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सानुराम भट्टराईलाई पठाएका छन् ।
रवि जोडिएका सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीमा पनि गृहमन्त्री भएलगत्तै उनले हस्तक्षेप गरे । सुनकाण्ड प्रतिवेदनलाई कारण औंल्याउँदै उनले सीआईबी प्रमुखलगायत अन्य प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेको देखिए पनि विस्तारै कारण अर्कै रहेको खुल्न गएको छ । त्यो कारण हो, उनी संलग्न भनिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य नेतृत्वले गर्नु ।
स्रोतका अनुसार, बज्राचार्य नेतृत्वको सीआईबीले सहकारीमा रविको बदमासीबारे धेरै प्रमाण संकलन गरिसकेको थियो । तर बज्राचार्यलाई बीचैमा हटाइयो । त्यसपछि ब्युरोको नेतृत्वमा आएका एआईजी श्याम ज्ञवाली नत सुनकाण्डबारे सशक्त ढंगले अघि बढ्न सकेका छन्, न त उनले रविको सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे अनुसन्धान नै अघि बढाएका छन् । बरु सहकारी ठगीको प्रमाण मेटाउन त्यहाँ उनलाई लगिएको आशंका गर्नेहरूलाई समयक्रमले बल पुग्दै गएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया