एमाले ‘व्याक’ भएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित, निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य

लोकपथ
2.3k
Shares

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको थियो ।

समितिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयसम्म अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राख्दै आएकाले सहमति हुन सकेको थिएन । बिहीबार एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति भएको हो ।

पारित विधेयकको दफा ९ मा बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । बैठकले परिषद्मा कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?