काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उमेर हद सम्बन्धी पुनरावलोकन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी), अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्यसचिव रहेका छन् ।
समितिलाई मौजुदा ऐन–नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकका अभ्यासहरूसमेतको आधारमा एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमा सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भनी घोषणा गरेलगत्तै गृह मन्त्रालयले कार्यादल गठन गरेको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको २५८ औं नम्बरमा प्रहरीको सेवानिवृत्त उमेर पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ’, उक्त बुँदामा भनिएको छ । बजेटको यो बुँदाले फेरि एक पटक प्रहरी कर्मचारीको उमेर हदलाई बहसमा ल्याइदिएको हो ।
यी तीन वटै सुरक्षा निकायले उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पु-याउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् । निजामती कर्मचारीको उमेरहद पनि हाल ५८ वर्ष नै रहेको छ । संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरेपछि दुबै प्रहरी संगठनले महानिरीक्षकको उमेरहद पनि बढाउनुपर्ने लबिङ गरेका थिए ।
हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैमा महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ५८ वर्ष, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को ५६ वर्ष रहेको छ ।
हाल वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र उपरीक्षक (एसपी) को ५५, नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर हद रहेको छ । यसैगरी, वरिष्ठ सई वा सईको ५२ वर्ष, असईको ५१ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्ष रहेको छ ।
नयाँ संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा भने महानिरीक्षकको उमेर हद ५८, एआईजी र डीआईजीको ५७, एसएसपी र एसपीको ५६ र बाँकीको ५५ वर्ष राखिएको छ । तर त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी अनुसार मंगलबार बजेट भाषणमै उमेरहद पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै, संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उमेरहदको प्रस्तावभन्दा भिन्न हुनुपर्ने भन्दै यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उमेरहदको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमा महानिरीक्षकको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पु-याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्सपेक्टरको ५६ र अन्यको ५५ वर्ष उमेरहद राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ । यही प्रस्तावलाई नै संघीय प्रहरी ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ ।
हाल दुबै प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने व्यवस्था रहेको छ । अब पदावधि र उमेरहदका कारण मात्रै अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले समेत उमेरहद र पदावधि हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै गृहमा यसअघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो । यसलाई परिमार्जन गर्दै महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्षलाई ६० वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बलको छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा भने सशस्त्रका आईजी र एआईजीको पदावधि समान ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आईजीको अवकाश उमेर ६० र एआईजीको ५९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरी बलको आईजी, एआईजी र डीआईजीको पदावधि ४ वर्ष छ । एआईजी र डीआईजीको हकमा भने ४ वर्षमा १ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया