आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारका पाँच रणनीति, उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न पाँच क्षेत्रको सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको संरचनागत सुधार सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग समेत गठन गर्ने बताएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायीक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिने बताए ।
यी हुन पाँच रणनीतिक क्षेत्र
(क) संरचनागत सुधार
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ।

(ख) व्यावसायिक वातावरण सुधार
उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरण वापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनःविदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने देखि स–सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिनेछ भनि वक्तव्यमा भनिएको छ ।

(ग) सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार
कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

(घ) वित्तीय क्षेत्र सुधार
‘‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।’’

(ङ) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार
यस्तै, सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने समेत अर्थमन्त्री पुनले बताए ।