अदालती फैसला कार्यान्वयन भएन भने घट्छ जनविश्वास

काठमाडौं । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने न्यायिक निकायसँगै राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घट्ने अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले बताएका छन् ।

संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सोमबारको बैठकमा नेपालमा एसिड आक्रमण पीडितहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुने । एसिड आक्रमण पीडित हाल रास्वपाकी सांसद विन्दवासिनी कंसाकारका सम्बन्धमा उनलाई एक करोड १४ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतले गरेको फैसला कानुन मन्त्रालयले रोकेर कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘एसिड आक्रमण पीडित विन्दवासिनी कंसाकारको उपचार खर्चदेखिको क्षतिपूर्ति एक करोड १४ लाख कानुनमा उल्लेख भइसकेको फैसला कार्यन्वयन भएन भने अदालत र राज्यमा विश्वास घट्छ । पीडितले राहतको अनुभुति गर्दैन । त्यसैले यो समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशन लिन सक्ने परिस्थिति हुन्छ किनकी समिति सार्वभौम छ । मैले यो फैसला कार्यन्वयन गर्ने विषयमा तत्कालिन कानुनमन्त्री र सचिवसँग कुरा गरेको थिएँ । मन्त्रिपरिषद्मा उठाउँछु कुरा भन्नुभएको थियो । तर, अगाडि बढेन । कानुन मन्त्रालयको कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयन नभएको हो ।’

फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्या देशको समस्या रहेको उनले बताए । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुनु एक जना पात्रको समस्याको कुरा मात्र नभई समग्र प्रणालीमाथि माथिको प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्या भनेको देशको समस्या हो । उहाँहरुले मन्त्रिपरिषद्मा नै पेस नगर्नुको कारण के हो ? यो कानुन मन्त्रालयविना यो अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन । कानुन मन्त्रालयले किन गरेको छैन यो काम ? यो एकजना पात्रको कुरा मात्र होइन । समग्र प्रणालीमाथि माथिको प्रश्न हो ।’ छलफलमा अदालती फैसला कार्यान्वयन नभए राज्य संयन्त्रमा जनविश्वास घट्ने विषयमा बहस भएको थियो ।