अघिल्लो आवको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बालेनले गराए संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने भनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, ‘२०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुका लागि समेत भएको ठहर गर्दै महानगरले सरकारलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज जेठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।’

आज काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकारले आफूले पनि काम नगर्ने र स्थानीय सरकारलाई समेत कार्य गर्न नदिएको बताएका छन् ।

उनले महानगर सूर्तिजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुकाविरुद्ध प्रयोगमा रोक लगाउने लक्ष्यमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।’

बालेनले संघीय सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार इच्छुक नदेखिएकोमा बताएका छन् । उनले ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन भनि प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ’ बालेनले भनेका छन् ।

उनले महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र बिक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई बिक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै कानून निर्माण गरेको बताएका छन् । माथिल्ला कानुनसँग महानगरले बनाएको कानून नबाँझिने भन्दै सोको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले बाधा खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ । प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुप-यो ।’

मानव मृत्युका १० कारणमध्ये नसर्ने रोग ७ रोग सात वटा र सर्ने तीन ओटा कारण भएको उल्लेख गर्दै बालेनले ७ नसर्ने रोग मध्ये सबै धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोगहुने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू । संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।’

सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपान, मध्यपानका कारण महानगरबासीले स्वास्थ्योपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको र वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको उल्लेख गर्दै बालेनले सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने आफ्नो उद्देश्यमा अटल रहेको बताएका छन् ।