काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको संसदीय प्रणालीमा नौलो र दुःखदायी घटना सरकारबाट मञ्चन भएको बताएको छ ।
आफूहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदनमा विश्वासको मत लिएपछि सरकारले बलमिच्याइँ र तानाशाही व्यवहार देखाएको कांग्रेसको आरोप छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय सुनाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीररुपले ध्यान आकृष्ट भएको बताए । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘इतिहासमा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने’ कांग्रेसलाई चुनौती दिएका थिए ।
सोही अभिव्यक्तिाई लिएर लेखकले भने ‘आइतबार गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मैले नेपाली कांग्रेसलाई धेरै सहयोग गरेको छु । आज नेपाली कांग्रेसले जे ग¥यो । त्यसका लागि भोलिका दिनमा मूल्य चुकाउनुपर्ला भन्नुभयो । तपाइहरूले हामीलाई भोटको राजनीतिमा आएपछि सहयोग गर्नु भएको हो । हामीले पनि गरेका हौँ ।’
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले सोमबार अपरान्ह एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभामा देखा परेको दृश्यले सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकुल नभएको बताएको छ ।
‘संघीय संसदको सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्ति कुनै एक दलको इशारामा प्रयोग हुने अवस्थाले संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुठाराघात गर्दछ । तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सम्माननीय सभामुखलाई संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा जोगाउने तर्फ काम गर्न गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन तीस दिनको समायावधि रहेकोमा विपक्षी दलहरुको माग बमोजिम संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुको साटो पर्याप्त समय हुँदाहुँदै बलमिच्याई गरी विश्वासको मत लिने कार्यले संसदमा विपक्षीलाई स्पेस नदिने र सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख गराएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धन सहकारीका केही ठगहरुलाई बचाउन संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर गर्न उद्दत भएको पनि कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका निर्णयहरु
१. नेपाली कांग्रेस सहित संघीय संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी ठगीमा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेतबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको सुनश्चितता गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरी आइरहेको सर्वविदितै छ । नेपाल सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धन सहकारीका केही ठगहरुलाई बचाउन संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर गर्न उद्दत भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।
२.आज २०८१ साल जेठ ७ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलले पटकपटक बोल्न समय माग गर्दा पनि बोल्न नदिने कार्य भएको छ । संसदमा बोल्न विपक्षीले प्राथमिकता र अवसर प्राप्त गर्ने संसदीय प्रचलन रहेको र “संसद विपक्षको हुन्छ” भन्ने नेपाली संसदीय परम्पराको मान्यता र मर्यादा विपरित सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको संसदको दृश्यले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सरकारलाई लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र संसदीय मर्यादाप्रति असंवेदनशील नहुन चेतावनी दिन चाहन्छ ।
३.नेपालको संविधान बमोजिम सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन तीस दिनको समायावधि रहेकोमा विपक्षी दलहरुको माग बमोजिम संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुको साटो पर्याप्त समय हुँदाहुँदै बलमिच्याई गरी विश्वासको मत लिने कार्यले संसदमा विपक्षीलाई स्पेस नदिने र सरकार तानाशाही प्रवृत्ति तर्फ उन्मुख भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।
४. आज प्रतिनिधि सभामा देखा परेको दृश्यले सम्माननीय सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकुल नभएको यो बैठक ठहर गर्दछ । संघीय संसदको सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्ति कुनै एक दलको इशारामा प्रयोग हुने अवस्थाले संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुठाराघात गर्दछ । तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सम्माननीय सभामुखलाई संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा जोगाउने तर्फ काम गर्न गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया