काठमाडाैं । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि अख्तियारमा पत्र पठाएको छ । सोमबार केन्द्रले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनसमेत आयोगलाई बुझाउँदै समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने करिब ७ हजार कर्मचारी लगायतलाई कारवाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि समयमै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
केन्द्रले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।०८० तीनै तहका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति लिएका कुल ७ लाख ४६ हजार ४६३ जनामध्ये ७ लाख ३९ हजार ७५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले मात्रै तोकिएको मितिमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । बाँकी ६ हजार ७०५ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उनीहरुलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउन केन्द्रले अख्तियरालाई लेखी पठाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै महानिर्देशक पुष्पराज शाहीसमेत रहेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार संघीय तहमा कार्यरत निजामति कर्मचारीमध्ये ७५ हजार ७८९ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा ३ हजार ३८६ जनाले बुझाएका छैनन् ।
नेपाली सेनामा कार्यरत कुल ८६ हजार ८५५ जना नै कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ कुल १ लाख १५ हजार ३७ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा ७९ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
शिक्षकतर्फ कुल ९० हजार ४३३ जनामा ८९ हजार ६०२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ८३१ जनालाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिएको छ । अन्य राजनीतिक नियुक्ति लिने कर्मचारी तथा पदाधिकारी र करारका कर्मचारीतर्फ ९३ हजार ९१३ जनाले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा ८८९ जनाले भने विवरण नबुझाएको कारण कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया