यसपाली नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर हुँदैन : मन्त्री भण्डारी

लोकपथ
13
Shares

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अति आवश्यक वस्तुहरुको मूल्य न्यूनीकरणमा मन्त्रालय सजक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको बैठकमा उनले चाडपर्व लक्षित गरेर सामानहरु अभाव हुने गरेको गुनासो रहेको भन्दै अभाव हटाउन र सहजता गर्ने कुरा मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘चाडपर्व लक्षित गरेर सामानहरु अभाव हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । आगामी दिनहरुमा, चाडपर्वहरुमा त्यो अभाव महशुस हुन नदिने र सहजता गर्ने कुरा मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यसको साथै आजको मूल्यलाई अझ न्यूनीकरण गर्ने र मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालय सजक रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहजताको लागि कार्ययोजनाहरु बनाएको भन्दै त्यसमा आवश्यक तयारी पनि अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहजताको लागि अझ केही कार्ययोजना मन्त्रालयले पनि बनाएको छ । त्यसमा आवश्यक तयारी पनि गरेको छ र त्यही अनुरुप यो संस्थाका कमजोरीहरु हटाउनको लागि पनि मन्त्रालयले तयारी गर्दैछ ।

यसको साथै समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । नून, चीनिलगायतको सहज आपूर्तीको लागि सरकारले ठोस कदम लिने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।’

यस्तै, नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर गएको भन्दै यसपालि नीतिगत रुपमा सुधारका पक्ष सरकारको प्रमुख कार्यसूचीमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नीति एकातिर बजेट अर्को जाने कुराहरु पनि आएको छ । त्यसकारण अहिले नीतिगत रुपमा हाम्रा सुधारका पक्ष अहिलेको सरकारको प्रमुख कार्यसूचीमा छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारको बजेट मात्र प्रयाप्त हुँदैन त्यसमा नीति क्षेत्रको बजेटलाई पनि दिशानिर्देश गर्ने कुराले पनि उद्योग क्षेत्रमा एउटा आशा ल्याउने छ ।’

उक्त बैठकमा समिति सभापति अब्दुल खानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दुर्गम क्षेत्रमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धता र कालो बजारी रोक गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनहरु :
नूनको आपूर्ती सुगम क्षेत्रमा सहजै भएपनि दुर्गम जिल्लाहरुमा अझै अभाव हुने हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरुमा सुलभरुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट आपूर्ती हुने गरेको रासायनिक मल, चिनीलगयत अति आवश्यक वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्दै कालो बजारी, अभावलगायत सरल आपूर्ती व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको सहज सञ्चालनका लागि उक्त संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानीको लागि दाबी भएका रकमका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,

यस्तै, उनले समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, समितिमा प्राप्त उजुरीहरु हेर्न र निष्कर्षमा पु¥याउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उनले भने, ‘एउटा उपसमिति गठन गर्नुपर्ने कुरामा भएको छ । समितिका सभापति अब्दुल खान संयोजक, सदस्यमा गणेश पराजुली, श्रीकृष्ण कुमार श्रेष्ठ, रमा कोईराला पौड्याल, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ र हेमराज राई रहेका छन् ।’
आज समितिमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट हालसम्म भए गरेका कामकारबाही तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?